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Budget 2021: किसानों के लिए कई बड़े ऐलान, स्वामित्व योजना देशभर में लागू होगी, 75,100 करोड़ का MSP

Union Budget 2021: आम बजट में आज किसान और खेती से जुड़े कई ऐलान किए गए. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने किसानों के लोन की लिमिट बढ़ाने की बात कही. उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि ऋण का बजट बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये करने का फैसला किया है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए वचनबद्ध है और इस दिशा में लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि पशुपालन, डेरी और मछली पालन से जुड़े किसानों की आमदनी बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है.


स्वामित्व योजना पूरे देश में होगी लागू

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि स्वामित्व योजना को अब देशभर में लागू किया जाएगा. कृषि क्षेत्र के क्रेडिट टारगेट को 15 लाख करोड़ रुपये बढ़ाकर 16 लाख करोड़ रुपये तक किया जा रहा है. ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा.


ग्रामीण आधारभूत ढांचे पर जोर

वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विकास के लिए आवंटन 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये किया जा रहा है. सिंचाई की तकनीकों को बढ़ाने के लिए नाबार्ड के तहत 5,000 करोड़ रुपये का माइक्रो इरिगेशन फंड तैयार किया गया है. इस फंड को अब दोगुना किया गया है. ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के दायरे में जल्दी खराब होने वाले 22 और उत्पादों को शामिल किया जाएगा. ई-नाम के तहत 1.68 करोड़ किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया है.


धान-गेहूं की खरीद में इजाफा

वित्त मंत्री ने बताया कि साल साल 2013-14 में गेंहू के लिए किसानों को 33,874 करोड़ का भुगतान किया था. जो 2019-20 में 62802 करोड़ की गई. और 2020-21 में किसानों को 75 हजार 60 करोड़ का भुगतान किया है.


गेहूं की खरीद का जिक्र करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2013-14 में 33,874 करोड़ रुपये भुगतान किया गया था. जबकि 2019-20 में यह भुगतान 62,802 करोड़ रुपये पर जा पहुंचा है. 2020-21 में गेहूं की खरीद का भुगतान 75,060 करोड़ रुपये पहुंच गया है.


धान किसानों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 2013-14 में 63,928 करोड़ रुपये का भुगतान धान किसानों को किया गया. 2019-20 में यह राशि बढ़कर 1,41,930 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. 2020-21 में धान किसानों को 1,72,752 करोड़ रुपये का भुगतान होने का अनुमान है. उन्होंने कहा कि यह अनुमानित भुगतान है क्योंकि धान की खरीद अभी भी जारी है.


दलों के लिए 2013-14 में मात्र 236 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों को किया गया था. 2019-20 में बढ़कर यह 8,285 करोड़ और 2020-21 में दलों के लिए भुगतान 10,530 करोड़ रुपये का किया गया. कपास किसानों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है.


Also Read: बजट 2021: Health के लिए 2.2 लाख करोड़, Covid वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ का आवंटन


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