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रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, 101 उपकरणों के आयात पर रोक, ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनाने के लिए देशी कंपनियों को मिलेंगे 4 लाख करोड़ के ठेके

Defence minister rajnath singh

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार की सुबह रक्षा क्षेत्र से जुड़े कुछ अहम ऐलान किये हैं। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में मंत्रालय ने 101 रक्षा उपकरणों की लिस्ट तैयार की है, जिनके आयात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है।


रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने 101 उपकरणओं की लिस्ट तैयार की है, जिसपर समय सीमा के बाद प्रतिबंध लगाया जाएगा। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 स्तंभों अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रणाली, जनसांख्यिकी और मांग के आधार पर एक आत्मनिर्भर भारत के लिए एक स्पष्ट आह्वान किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के नाम से एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है।


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इस फैसले से भारत की डिफेंस इंडस्‍ट्री को बड़े पैमाने पर उत्‍पादन का मौका मिलेगा। रक्षा क्षेत्र में घरेलू उत्‍पादन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने जो लिस्‍ट बनाई है वह सेना, पब्लिक और प्राइवेट इंडस्‍ट्री से चर्चा के बाद तैयार की गई है। सिंह ने कहा कि इन 101 वस्तुओं में सिर्फ आसान वस्तुएं ही शामिल नहीं हैं बल्कि कुछ उच्च तकनीक वाले हथियार सिस्टम भी हैं जैसे आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफलें, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, एलसीएचएस, रडार और कई अन्य आइटम हैं जो हमारी रक्षा सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए हैं।


राजनाथ सिंह के मुताबिक, ऐसे उत्‍पादों की करीब 260 योजनाओं के लिए तीनों सेनाओं ने अप्रैल 2015 से अगस्‍त 2020 के बीच लगभग साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये के कॉन्‍ट्रैक्‍ट्स दिए थे। उनका अनुमान है कि अगले 6 से 7 साल में घरेलू इंडस्‍ट्री को करीब 4 लाख करोड़ रुपये के ठेके दिए जाएंगे।


रक्षा मंत्री ने कहा कि सभी स्‍टेकहोल्‍डर्स से बातचीत के बाद और उत्‍पादों (उपकरणों) के आयात पर रोक लगाई जाएगी। फिलहाल जो फैसले किए गए हैं, वे 2020 से 2024 के बीच लागू किए जाएंगे। 101 उत्पादों की लिस्‍ट में आर्मर्ड फाइटिंग व्‍हीकल्‍स (AFVs) भी शामिल हैं। मंत्रालय ने 2020-21 के लिए पूंजी खरीद बजट को घरेलू और विदेशी रूट में बांट दिया है। वर्तमान वित्‍त वर्ष में ही करीब 52,000 करोड़ रुपये का अलग बजट तैयार किया गया है।


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