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कोटा से छात्रों की वापसी: योगी सरकार ने राजस्थान सरकार के 36.36 लाख बिल का किया भुगतान, सियासत जारी

Unlock 1 yogi government

उत्तर प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार के बीच के बसों के किराए को लेकर जारी बवाल (Kota Bus bill controversy) के बीच योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) ने गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) की ओर से भेजे गए बिल का भुगतान कर दिया है. यह बिल कोटा से बच्चों को आगरा और मथुरा पहुंचाने पर राजस्थान रोडवेज ने यूपीएसआरटीसी को भेजा था. प्रियंका गांधी की 1000 बसों के बवाल के बाद राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार को इसका बिल थमा दिया था, जिसके बाद योगी सरकार की ओर से इस पूरे बिल का भुगतान कर दिया गया है, लेकिन इसके भी इस मसले पर अभी सियासत जारी है.


जानकारी के अनुसार यूपीएसआरटीसी की तरफ से पहले राजस्थान रोडवेज की तरफ से पेश किए गए डीजल के 19.76 लाख के बिल का भुगतान किया गया था. अब राजस्थान सरकार के 36.36 लाख के बिल का भुगतान कर दिया गया है. ये बिल कोटा से आगरा/मथुरा तक लॉकडाउन में छात्रों को पहुंचाने में लगी 70 बसों का भेजा गया था.


यूपीएसआरटीसी (UPSRTC) के एमडी राजशेखर ने कहा कि अप्रैल के मध्य में लॉकडाउन में फंसे छात्रों को कोटा से घर वापस पहुंचाने की कवायद की गई थी. शुरुआत में हमारा अनुमान 8 से 10 हजार छात्रों के फंसे होने का था. लेकिन मौके पर संख्या ज्यादा हुई. इस दौरान हमने राजस्थान रोडवेज से आग्रह कर मथुरा और आगरा तक बच्चों को ड्रॉप करने को कहा. इसी का बिल राजस्थान रोडवेज द्वारा दिया गया था, इसका भुगतान हमने कर दिया है.


राजस्थान सरकार के बिल भेजने के मुद्दे पर सियासत भी गरमाई हुई है. कांग्रेस जहां इसे सही ठहरा रही है वहीं BJP का कहना है कि कांग्रेस की राजनीति धोखा देने वाली रही है. यूपी सरकार में कानून मंत्री बृजेश पाठक ने कहा है कि अगर मजदूरों को ले जाने के लिए भी यूपी सरकार राजस्थान सरकार की बसों का इस्तेमाल करती तो कांग्रेस उसका भी बिल भेज देती. 


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