योगी कैबिनेट की बैठक, इन 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर

 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी. योगी सरकार ने जहां विश्वविद्यालयों में सातवां वेतनमान लागू करने के फैसले को मंजूरी दी, वहीं मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव भी पास हो गया. आज कैबिनेट में सबसे बड़ा तोहफा प्रदेश के 18 विश्वविद्यालय के शिक्षकों को दिया है.

 

इन फैसलों पर लगी मुहर:

 

लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर दो मुख्य टोल प्लाजा, 15 रैंप प्लाजा के संचालन, टोल कलेक्शन के लिए एजेंसियों के चयन के प्रस्ताव पर लगी मुहर. एक्सप्रेस वे पर पांच एम्बुलेंस, दस पेट्रोलिंग वाहन की तैनाती और इसके संचालन के लिए एजेंसियों के चयन पर भी लगी मुहर.

 

उत्तरप्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक नीति 2012 के अंतर्गत मेगा परियोजनाओं में औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय सुविधाएं देने के प्रस्ताव पर लगी मुहर.

 

बनारस में गंगा नदी से काशी विश्वनाथ मंदिर तक मार्ग विस्तारीकरण के लिए 166 भवनों का क्रय किए जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी. मकान मालिकों, सेवादारों को बदले में दूसरी जगह संपत्ति दी जाएगी.
नोएडा में 400 केवी क्षमता के दोनों जीआईएस सबस्टेशन और 400 केवी मोनों पोल लाइन के निर्माण को हरी झंडी.

 

बस्ती में 829.59 कोरड़ रुपए से भौखरी में 400केवी जीआईएस सबस्टेशन और तत्संबंधी लाइनों के निर्माण को मंजूरी.

 

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिसन कॉरपोरेशन लिमिटेड अब किसानों को पारेषण लाइनों के टावरों के निर्माण के लिए उनसे अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का मुआवजा देने के प्रस्ताव पर लगी मुहर.

 

इलाहाबाद जिला न्यायालय के विस्तार के क्रम में 24 न्यायालय कक्षों निर्माण के लिए अतिरिक्त राशि देने पर मुहर.

 

सरकार बल्लभ भाई कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में भवन निर्माण में अतिरिक्त राशि देने के प्रस्ताव पर लगी मुहर.

 

किसान इंटर कॉलेज पीली चौकी बिजनौर और महोबा के खरैला स्थित गोकुल प्रसाद बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को प्रदेश सरकार की अनुदान सूची में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को मिली स्वीकृति.

 

राजकीय मेडिकल कॉलेज मिर्जापुर के लिए कृषि विभाग से जमीन निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने पर मुहर.

 

आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के लिए केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाला पैसे के लिए बना ट्रस्ट. राज्य सरकार की एजेंसी साची होगी ट्रस्टी.

 

प्रदेश के 18 विश्वविद्यालय के शिक्षकों को दिया गया सातवां वेतन आयोग. एक जनवरी 2016 से ये फैसला लागू होगा, जिसपर सरकार को 921.54 करोड़ का खर्च आएगा.

 

 

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