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अब नहीं चलेगी मनमानी, OTT, सोशल मीडिया और न्यूज पोर्टल के लिए गाइडलाइंस जारी

OTT Social Media Digital Media Guidelines: केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म और न्यूज पोर्टल और सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइंस का ऐलान कर दिया है. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावडेकर ने सोशल मीडिया, न्यूज पोर्टल और ओटीटी प्लेटफॉर्म को कानून के दायरे में लाने के नियम जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि हम इन सबपर नियम बनाने जा रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि जल्द से जल्द इसपर गाइडलाइंस जारी करे.


हर कंपनी को कम्पलायंस अधिकारी नियुक्त करना होगा

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया को भारत में कारोबार की आजादी है और उनके भारत में अच्छे नंबर हैं और उन्होंने सामान्य भारतीय को इम्पावर किया है. सरकार सोशल मीडिया पर निंदा का स्वागत भी करती है. उन्होंने कहा कि तीन स्तर पर निगरानी की जाएगी. हर सोशल मीडिया कंपनी को देश अपना चीफ कम्प्लायंस ऑफिसर रखना होगा. भारत में एक कंप्लेन अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी और उसका भारतीय होना जरूरी है.


3 महीने में लागू होगी गाइडलाइंस

उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के खुराफात और आपत्तिजनक पोस्ट पर शिकायत मिलने पर यह बताना होगा कि खुराफात की शुरुआत कहां से हुई. अगर कोई गैरकानूनी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है तो प्लेटफार्म को उसे हटाना पड़ेगा. सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया का जो कानून है उसे 3 महीने में लागू कर दिया जाएगा.


न्यूज पोर्टल को देनी होगी जानकारी

सेल्फ रेग्युलेशन के लिए एक संस्था बनानी होगी जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट का कोई रिटायर जज होगा. OTT और डिजिटल न्यूज मीडिया को जानकारी देनी होगी की कहां से पब्लिश कर रहे हैं, कैसे पब्लिश करते हैं और कैसे जानकारी को फैलाते हैं, रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है सिर्फ जानकारी देनी होगी.


भारत में सोशल मीडिया यूजर

व्हाट्सएप यूजर 53 करोड़
यू ट्यूब 44.8 करोड़
फेसबुक 41 करोड़
इंस्टा 21 करोड़
ट्विटर 1.75 करोड़


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