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UP में 88 नई यूनिटों के लिए 46.94 एकड़ भूमि आवंटित, 700 करोड़ के निवेश से 9000 लोगों को मिलेगा रोजगार

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार प्रवासी मजदूरों का घर वापसी अभियान चला रही है. अभी तक 15 लाख से अधिक मजदूर प्रदेश लौट चुके हैं. इन मजदूरों को निशुल्क राशन के साथ 1000 रूपए की आर्थिक मदद भी दी जा रही है. वहीं सरकार इन्हें रोजगार दिलाने के लिए भी चिंता कर रही है. इसके लिए सरकार प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने में जुटी है, जिसके चलते योगी सरकार ने लॉकडाउन के बीेच 88 नई इकाइयों को 46.94 एकड़ जमीन आवंटित की है.


700 करोड़ के निवेश से 9000 लोगों को रोजगार

औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना (Satish Mahana) ने बताया कि लॉकडाउन में 88 नई इकाइयों की स्थापना के लिए 46.94 एकड़ भूमि आवंटित की गई है. आवंटित जमीन पर खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग, केमिकल और टेक्सटाइल की यूनिटें लगाई जाएंगी. जिससे यूपी में 700 करोड़ रुपये का निवेश होगा और करीब 9000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे. इस दौरान यूपीसीडा द्वारा उद्यमियों से प्राप्त कुल 590 आवेदनों का ऑनलाइन निस्तारण किया गया.


इन कंपनियों को मिली जमीन

हिन्दुस्तान यूनिलीवर, मैपी इंडस्ट्रीज, डीएस ग्रुप, गुरुनानक इंटरप्राइजेज, कृष्णा आर्गेनिक और मौर्य मोल्ड जैसे बड़े उद्योग घराने शामिल हैं. औद्योगिक विकास मंत्री ने बताया कि डीएस ग्रुप खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में विदेशी तकनीकी के आधार पर परियोजना लगाई जा रही है. मैपी नाम की इटैलियन कंपनी विदेशी निवेश पर आधारित परियोजनाएं स्थापित करेगी. इसके अलावा 22 भवन मानचित्र अनुमोदन, 65 परियोजनाओं हेतु समय विस्तारण, 136 लीज डीड निष्पादन हेतु आवदेन, 36 आवेदन लीज डीड संबंधित आवेदनों का निस्तारण किया गया.


विदेशी निवेश लाने को उठाए गए कदम

औद्योगिक विकास मंत्री ने बताया कि इनके अलावा 22 भवन मानचित्र अनुमोदन, 65 परियोजनाओं हेतु समय विस्तारण, 136 लीज डीड निष्पादन हेतु आवदेन, 36 आवेदन लीज डीड बंधक रखे जाने हेतु एवं अन्य सेवाओं जैसे उत्पादनरत होने के प्रमाण-पत्र, अनादेय प्रमाण-पत्र, भूखण्डों पर किरायेदारी आदि संबंधित उद्यमियों से प्राप्त आवेदनों का निस्तारण किया गया है. औद्योगिक विकास मंत्री ने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 (COVID-19) महामारी के कारण मार्च 2020 से लागू किये गए लॉकडाउन के बाद प्रदेश में औद्योगिक निवेश विशेषकर विदेशी पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं.


ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं समस्त सुविधाएं

लॉकडाउन अवधि में यूपीसीडा द्वारा उद्यमियों को उपलब्ध कराए जाने वाली 21 सुविधाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं, जिसमें भूमि का आवंटन, भवन मानचित्र, अनुमोदन, परियोजना हेतु समय विस्तारण, लीज डीड निष्पादन और उद्यमियों को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु लीज डीड बैंकों में बंधक रखे जाने जैसी सुविधाएं सम्मलित हैं. महाना ने यह भी जानकारी दी कि लॉकडाउन अवधि में यूपीसीडा द्वारा उद्यमियों को कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग और आगमन प्रतिबंधों का पूर्णतया पालन करते हुए नए उद्योग की स्थापना एवं पूर्व में लगाई जा रही परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन हेतु समस्त सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे प्रदेश का औद्योगीकरण प्रभावित न हो और उद्यमियों द्वारा अधिकाधिक संख्या में नई इकाइयों की स्थापना करने में किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े.


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