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UP: इन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सलाहकारों को हर महीने 2000 रुपए इंटनरेट भत्ता देगी योगी सरकार

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उत्तर प्रदेश सरकार ने विभाग, निगमों, उपक्रमों, परिषदों, आयोगों और संस्थाओं में तैनात गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सलाहकारों को हर महीने टेलीफोन और मोबाइल पर ब्रॉडबैंड व इंटनरेट के लिए 2000 रुपए (2000 rupees internet allowance) देने का फैसला लिया है। इन्हें यह धनराशि इस तर्क पर स्वीकृत की गई है, ताकि सूचनाएं जल्द से जल्द मिल सकें।


जानकारी के अनुसार, कई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य और सलाहकारों ने प्रदेश सरकार से ये सुविधा दिए जाने की मांग की थी। ऐसे में सरकार ने इनकी मांग पूरी करने का फैसला किया है। अब गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सलाहकारों को आवास तथा कार्यालय पर प्रति टेलीफोन अथवा मोबाइल के लिए अधिकतम 2000 हजार रुपये प्रतिमाह (2000 rupees internet allowance) की प्रतिपूर्ति सुविधा मिलेगी।


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सूत्रों ने बताया कि इस धनराशि में उनके द्वारा ब्राडबैंड तथा इंटरनेट की सुविधा पर किया जाने वाला खर्च भी शामिल होगा। गैर सरकारी सदस्य को आवास पर एक टेलीफोन अथवा मोबाइल के लिए अधिकतम 1250 रुपये प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति सुविधा दी गई है। इसमें ब्राडबैंड पर किया जाने वाला खर्च भी शामिल है।


2014 के शासनादेश के मुताबिक गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को कार्यालय और आवास पर टेलीफोन सुविधा के लिए 25 हजार रुपये तथा सदस्य के लिए अधिकतम 15 हजार रुपये सालाना की व्यवस्था रही है।


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