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यूपी: पैसों की खातिर सुहागिनें बनीं विधवा, हाईकोर्ट ने योगी सरकार को किया तलब

अपात्रों को विधवा पेंशन (Widow Pension) दिए जाने वाले मामले की सुनवाई कर रही हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निदेशक महिला कल्याण विभाग को तलब किया है. महिला कल्याण विभाग के निदेशक मनोज राय को स्पष्टीकरण देने के लिए 11 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया है. यह आदेश जस्टिस एमएन भंडारी और जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने संदीप कुमार की ओर से दायर याचिका पर दिया गया.


दरअसल, निदेशक ने कोर्ट के आदेश पर इस मामले की जांच व सत्यापन के लिए जो प्रोफार्मा तैयार प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भेजा है. उनमें इस बात की गुंजाईश ही नहीं है कि अपात्रों को मिलने के किसी तथ्य का जिक्र किया जा सके. न्यायालय ने पाया कि प्रोफार्मा में मात्र इतना ही उल्लेख किया जा सकता कि किसी अपात्र को विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है.


न्यायालय ने निदेशक को 11 सितम्बर को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर इसका स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर की खंडपीठ ने संदीप कुमार की याचिका पर दिया है. मामले की पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अपात्रों को विधवा पेंशन दिए जाने के मामल में प्रगति रिपोर्ट मांगी थी. इसके पूर्व न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए. निदेशक मनोज राय ने न्यायालय को बताया था कि प्रदेशभर के सभी जिला प्रोबेशन अधिकारियों को विधवा पेंशन के लाभार्थियों के सत्यापन के निर्देश दिए हैं. साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी से इस बात का प्रमाणपत्र लेना होगा कि किसी अपात्र को विधवा पेंशन नहीं दिया जा रहा है. इस पर न्यायालय की ने उक्त कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट तलब की थी.


पत्नी को मिली विधवा पेंशन तो पति ने कोर्ट में लगाई याचिका

वहीं इस मामले में याचिकाकर्ता संदीप कुमार का कहना है कि उसके जीते जी उसकी पत्नी को पेंशन मिल रही है. यही नहीं उसके गाँव में तमाम ऐसी औरतें हैं जिनको विधवा पेंशन मिल है और उनके पति जीवित हैं. याचिका में मामले की सघनता से जांच कर कार्रवाई की मांग की गयी व ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गयी है.


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