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योगी सरकार को बड़ा फैसला, एक साल के लिए विधायक निधि खत्म, मंत्री-विधायकों के वेतन में भी कटौती

केंद्र सरकार के नक्शेकदम पर चलते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने भी मंत्रियों की सैलरी में कटौती करने का फैसला किया है. बुधवारो को हुई कैबिनेट बैठक में विधायकों और मंत्रियों की सैलरी मेें 30 फीसदी कटौती करने पर मुहर लगी है. इसके इसके अलावा विधायक निध भी एक साल तक के लिए खत्म करने का निर्णय लिया गया है. जानकारी मिल रही है कि राज्य आपदा फंड की राशि जो फिलहाल 600 करोड़ है, उसे भी बढ़ा कर 1200 करोड़ कर दिया गया है.


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई कैबिनेट की बैठक में 4 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इनमें सबसे अहम फैसला विधायक निधि को एक वर्ष के समाप्त करने का है. केंद्र सरकार के सांसद निधि में कटौती करने के फैसले से एक कदम आगे बढ़कर योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक वर्ष तक विधायक निधि समाप्त करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी दी है. इसके साथ ही अब प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही उनके मंत्रियों के वेतन में कटौती के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है. कैबिनेट ने आपदा निधि 1951 में बदलाव किया. अब तक आपदा निधि में 600 करोड़ की राशि थी जिसे अब बढ़ा कर 1200 करोड़ किया गया है.


गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए सांसद निधि के फंड को 2 साल तक के लिए स्थगित कर दिया है. इसके साथ ही कोरोना से निपटने के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सांसदों के वेतन में 30 फीसदी कटौती का भी फैसला लिया है. यह फैसला 1 अप्रैल 2020 से लागू माना जाएगा. इस फैसले के तत्काल बाद ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों ने भी स्वेच्छा से साल भर तक तीस फीसद कम वेतन लेने का ऐलान किया है.


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