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पिछड़ों को स्वरोजगार से जोड़ेगी योगी सरकार, डेढ़ लाख रूपए तक उपलब्ध कराएगी ऋण

CM Yogi Adityanath

कोरोना संकट से उपजी बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं में दलित कामगारों की भी चिन्ता शामिल की गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के निर्देश पर कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित विभिन्न कमेटियों में से एक कमेटी प्रमुख सचिव समाज कल्याण मनोज सिंह की अध्यक्षता में भी गठित की गई.


प्रमुख सचिव समाज कल्याण ने बताया कि फिलहाल ऐसे एक लाख दलित (अनुसूचित जाति) कामगारों को स्वत: रोजगार से जोड़ने की तैयारी की गई है. केंद्र सरकार के स्पेशल कमपोनेंट प्लान के तहत इन दलित कामगारों को आटा चक्की, लाण्ड्री, हेयर कटिंग सैलून,टेलरिंग आदि का रोजगार शुरू करने के लिए 50 हजार से डेढ़ लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराएंगे.


हर गांव को दिए जाएंगे 20 लाख रूपए

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जिस गांव में प्रवासी लौट रहे हैं. उस गांव में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए प्रति गांव 20 लाख रुपये दिए जाएंगे ताकि वहां चलाए जाने वाले विकास कार्यों में भी स्थानीय ग्रामीणों को काम मिल सके. यह पूरी योजना अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम की निगरानी में संचालित की जाएगी. योजना के तहत निगम की ओर से बैंकिंग संवाददाता भी तैनात किए जाएंगे जो कि कमीशन पर ग्रामीणों को बैंको से ऋण व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने में मदद करेंगे. फिलहाल ऐसे 500 बैंकिंग संवाददाता तैनात होंगे.


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