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योगी सरकार 7.50 लाख श्रमिकों को जल्द दिलाएगी रोजगार, ये है योजना

CM Yogi Adityanath

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) प्रवासी श्रमिकों व कामगारों को रोजगार दिलाने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है. कामगारों की स्किल मैंपिंग (Skill Mapping) से लेकर उद्योगों को रियायत देने तक सरकार हर हाथ को काम दिलाने की हरसंभव कोशिश में जुटी है. सरकार को इस प्रयास में सफलता भी मिलती दिख रही है. यूपी के 7.50 लाख श्रमिकों को जल्द रोजगार मिलेगा, सरकार इसके लिए इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (IIA) और राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद (NREDC) के साथ एमओयू साइन करने जा रही है.


MSME और रियल स्टेट में मिलेगा रोजगार

उत्तर प्रदेश सरकार ने 7.50 लाख प्रवासी श्रमिकों व कामगारों को रोजगार देने की जो रूपरेखा तैयार की है, उसके मुताबिक निर्माण क्षेत्र में पांच लाख लोगों को IIA और 2.50 लाख को NREDC द्वारा रोजगार दिलाया जाएगा. इसके लिए सरकार ने दोनों ही संस्थाओं के साथ करार किया है. दोनों ही सेक्टर में कितने मैनपॉवर की जरुरत है इसके लिए डाटा तैयार करने को कहा गया है. सरकार की यह भी कोशिश है कि श्रमिकों की योग्यता और उनके अनुभव के मुताबिक स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिल सके.


प्रशिक्षण भत्ता भी देगी सरकार

जानकारी के मुताबिक यह IIA और NREDC एमएसएमई इकाइयों और अन्य उद्योगों तक पहुंच बनाएंगी. रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट और एमएसएमई सेक्टर में किस तरह के श्रमिकों की कितनी मांग है, इसका आकलन व श्रेणीकरण करेंगी, फिर स्किल मैपिंग डेटा बैंक के रिकॉर्ड से श्रमिकों व कामगरों को रोजगार दिलाया जाएगा. औद्योगिक इकाइयों की जरूरत के अनुसार अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी यह दोनों संस्थाएं चला सकती हैं. अकुशल श्रमिकों को अप्रेंटिस या प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण भत्ता देने की बात भी सरकार ने कही है.


बता दें कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के बीच दूसरे प्रदेशों में फंसे श्रमिकों कामगारों को योगी सरकार लगातार वापस ला रही है. साथ ही सभी को क्षमता अनुरूप रोजगार उपलबध कराने का वादा भी किया है, जिसके लिए सरकार सभी प्रवासी श्रमिकों व कामगारों का की स्किल मैपिंग भी करा रही है. सरकार का उद्देश्य है कि उद्योगों को उनकी जरूरत के अनुसार मानव संसाधन उपलब्ध कराया जा सके. साथ ही कुशल, अकुशल और अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार दिलाया जा सके.


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