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विदेशी कंपनियों को रिझाने में जुटी CM योगी की टास्कफोर्स, बढ़ाई चीन की चिंता

कोरोना महामारी के चलते बेरोजगार हुए मजदूरों के लिए रोजी-रोटी की व्यवस्था कराने को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार युद्धस्तर पर जुटी है. सरकार की नजर ऐसी विदेशी कंपनियों पर है जिनका चीन से मोहभंग हो चुका है, ताकि उन्हें रिझाकर प्रदेश मेें उद्योंग स्थापित कराए जा सके. योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने इसके लिए टास्कफोर्स का गठऩ किया है, जो कि इस पूरे अभियान पर नजर रख रही है. ये टास्क फोर्स सीधे निवेशकों को संपर्क कर रही है और उन्हें प्रदेश में निवेश करने का प्रस्ताव देते हुए अनेकों सुविधाएं उपलब्ध कराने की गारंटी दे रही है.


योगी सरकार की नजर चीन में अपना उद्योग कर रही जापानी, अमेरिकी और यूरोपियन कंपनियों पर है, ये कंपनियां चीन की तर्ज पर दूसरे देशों में कारोबार स्थापित करने की सोच रही हैं और बड़ा बाजार होने के नाते इसका विकल्प उन्हें भारत में नजर आता है. इसको देखते हुए सीएम योगी ने विदेशी कंपनियों को अपने यहां निवेश करने और उद्योग लगाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है. ये टास्क फोर्स विदेशी कंपनियों के प्रदेश में रेड कारपेट बिछा रही हैं जिसके फलस्वरूप हाल ही में एक दिग्गज जर्मन फुटवेयर कंपनी ने अपना प्लांट यूपी के आगरा में शिफ्ट करने का फैसला किया है.


विदेशी कंपनियों को अपने यहां लाने की मुहिम के मद्देनजर हाल ही में एमएसएमई व निर्यात प्रोत्साहन मंत्री के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने यूरोपियन कंपनियों के उद्योग समूह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा की. इस समूह में 74 सदस्य शामिल थे. यूपी सरकार ने जिस शिष्टमंडल से चर्चा की उसमें इटील, बेल्जियम, डेनमार्क आदि देशों के राजदूत भी शामिल रहे. यूपी सरकार की ओर से इनको उद्योग लगाने के लिए पूरा सहयोग देने की बात कही गई.


मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह (Sidharth Nath Singh) ने जानकारी देते हुए बताया कि चीन से शिफ्ट होने वाली कंपनियों को राज्य सरकार वैश्विक स्तर की बुनियादी सुविधा उपलब्ध करायेगी. ग्रेट नोएडा के नजदीक हवाई अड्डा तैयार हो रहा है. इसकी वजह से हवाई यातायात आसान होगा. इसके अलावा राज्य में 11 हवाई अड्डे और तैयार हो रहे हैं. रोड मार्ग की सुचारू और तेज आवाजाही के लिए एक्सप्रेस हाइवे तैयार किये जा रहे हैं. इसके साथ औद्योकीकरण के लिए सरकार बिजली, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, फार्मा, औद्योगिक पार्क, फूड प्रोसेसिंग में बडे सुधार कर रही है.


चीन से पलायन करने वाली कंपनियों को स्पेशल पैकेज

सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि अमेरिकी मूल की जो कंपनियां चीन से बाहर आकर उतर प्रदेश में इकाइयां लगाना चाहती हैं, उन्हें यूपी सरकार विशेष पैकेज देने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि हम इस दिशा में भी ठोस प्रयास कर रहे हैं कि रुकी हुई अर्थव्यवस्था को लॉकडाउन के बाद कैसे गति दी जाए. संभावित विकल्पों में से एक चीन से भारत की ओर आने वाली विनिर्माण कंपनियों को प्रोत्साहित करने और अतिरिक्त सुविधा के लिए चर्चा की गई ताकि, भारत में अमेरिकी मूल की कंपनियों को उतर प्रदेश में कैसे सर्वाधिक निवेश के लिए लाया जा सके. पूर्व सरकार की प्रवृति और राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए ही निवेश करता है. उतर प्रदेश में निवेश और निवेशक दोनों ही सुरक्षित हैं.


85 फीसदी औद्योगिक इकाइयों में काम शुरू

औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना (Satish Mahana) का दावा है कि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां पटरी पर लौटने लगी हैं. करीब 85 फीसदी औद्योगिक इकाइयों में काम शुरू हो गया है. बाकी में उत्पादन जल्द से जल्द शुरू हो जाने की संभावना है. महाना के मुताबित प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के प्रयासों को अपेक्षा से अधिक समर्थन मिलने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि लॉकडाउन से प्रभावित उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है. विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए किए जा रहे प्रयास के कारण अपेक्षा से अधिक निवेश आने की संभावना है.


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