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CM योगी का बड़ा ऐलान, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में नहीं होगी कटौती

textile park in Varanasi

एक तरफ जहां कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से राजस्व में कमी का हवाला देकर राज्यों की सरकारें अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने का फैसला कर रही हैं। वहीं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi government) ने घोषणा की है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में न तो कटौती की जाएगी और न ही उसे स्थगित किया जाएगा।


अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि सीएम योगी ने साफ कहा है कि राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत है और यह इस महामारी से उत्पन्न हुई चुनौतियों से मुकाबला कर लेगी। उन्होंने कहा कि जहां दूसरे प्रदेशों में वेतन में कटौती की जा रही है, वहीं यूपी सरकार ने मिसाल पेश की है।


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यूपी में सभी सरकारी कर्मचारियों को मार्च का वेतन बिना कटौती के जारी कर दिया गया है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। अवनीश कुमर अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi government) ने निजी कंपनियों से इस संकट की घड़ी में कर्मचारियों को पूरी सैलरी देने के लिए कहा है। ऐसे में राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह दे।


बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्यों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती की घोषणा की है। इन सरकारों का कहना है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में किए गए लॉकडाउन के कारण राजस्व में भारी कमी आई है। इसी को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है।


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महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल, विधायक, एमएलसी, निगम अध्यक्ष समेत अन्य सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के वेतन में 50 फीसदी तक की कटौती की गई है। ए और बी श्रेणी के कर्मचारियों की सैलरी में 50 फीसदी, सी श्रेणी के कर्मचारियों की सैलरी में 25 फीसदी की कटौती की जाएगी। डी श्रीणी के कर्मचारियों को सैलरी कटौती से मुक्त रखा गया है।


वहीं, तेलंगाना में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक , विधान परिषद सदस्य समेत दूसरे निर्वाचित प्रतिनिधियों- कॉर्पोरेशन के चेयरमैन, शहरी लोकल बॉडी के सदस्यों के वेतन में 75 फीसदी की कटौती की गई है और उन्हें सिर्फ 25 फीसदी सैलरी ही मिलेगी। तेलंगाना सरकार ने नौकरी वालों के साथ-साथ पेंशन पाने वाले पूर्व कर्मचारियों और अधिकारियों के पेंशन में भी 50 परसेंट तक की कटौती कर दी गई है। डी श्रेणी के कर्मचारियों की सैलरी या रिटायर्ड ग्रुप 4 कर्मचारियों के पेंशन में 10 परसेंट की कटौती का फैसला हुआ है।


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