उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे राज्यों से प्रवासी श्रमिक और कामगारों की वापसी कराने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यही वजह है कि सीएम योगी प्रतिदिन इनके लिए नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं। उन्होंने तय किया है कि प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को अब बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही सस्ती दर पर दुकानें (shops at cheap rates) भी उपलब्ध कराई जाएंगी। योगी सरकार (Yogi government) इसमें जीएसटी और नक्शे की छूट भी देने वाली है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रवासी श्रमिकों और कामगारों की मदद के लिए कई और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सीएम योगी ने टीम-11 के अधिकारियों के साथ मीटिंग के दौरान कामगार/श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) कल्याण आयोग के गठन और इसके दायित्वों को लेकर कई निर्णय लिए हैं। साथ ही उन्होंने श्रमिक और कामगारों के लिए सस्ती दर पर दुकानें और मकान भी देने की तैयारी के बारे में बताया। इसमें सरकार जीएसटी और नक्शे में छूट भी देगी।
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उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार श्रमिक और कामगारों को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए बैंक से मदद दिलाने में प्रमुख भूमिका निभाएगी। स्किलिंग के जरिए जिला स्तर पर ही सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से रोजगार और नौकरी दिलाने की प्राथमिकता भी सरकार की ही होगी। राज्य सरकार की प्रदेश स्तरीय कमेटी जिले के बाहर रोजगार व नौकरी दिलाने में मदद दिलाएगी। जानकारी के मुताबिक, अब तक 16 लाख कामगारों व श्रमिकों की स्किल मैपिंग का काम पूरा कर लिया गया है।
यही नहीं, जिले से बाहर रोजगार व नौकरी करने वालों के लिए आवासीय सुविधा में भी सरकार मदद देगी। डोरमेट्री और दुकानों के लिए सरकारी भवनों व सरकारी भूमि चिह्नित की जाएंगी। इसके बाद कामगारों व श्रमिकों को रोजगार/ नौकरी के लिए सस्ते दर पर दुकानें व आशियाना, बिजली, पानी, सीवर सहूलियतें भी सरकार मुहैया कराएगी।
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