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मलिन बस्तियों में रहने वालों के लिए योगी सरकार लाई ‘स्लम रिडेवलमेंट पॉलिसी’, मकान के साथ मिलेंगी ये सुविधाएं

slum redevelopment policy

उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर बसीं मलिन बस्तियों के दिन बदलने वाले हैं। राज्य सरकार यहां के लोगों को बहुत जल्द सारी शहरी सुविधाएं मुहैया कराने जा रही है। इसके लिए सरकार ने ‘स्लम रिडेवलपमेंट पॉलिसी’ (slum redevelopment policy) तैयार करवाई है। इसमें विभिन्न विभागों की उस सरकारी भूमि को निशुल्क लिए जाने का प्रावधान किया गया है।


राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) ने स्लम रिडवलपमेंट पॉलिसी (slum redevelopment policy) 2020 के ड्राफ्ट का प्रस्तुतिकरण नगर विकास मंत्री आशुतोष टण्डन के सामने दिया है। सूडा के निदेशक उमेश प्रताप ने बताया कि इस पॉलिसी के अंर्तगत निकायों और विकास प्राधिकरणों के जरिए मलिन बस्तियों का विकास कराया जाएगा।


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प्रताप ने बताया कि जो बस्ती जिस भूमि पर बनी है, उसका विकास वहीं कराया जाएगा। यह पॉलिसी लागू होने के बाद यहां रहने वाले लोगों के लिए हवादार मकान, सड़क, सीवर, शुद्घ पेयजल, स्ट्रीट लाइट की सुविधाएं मिलेंगी। नगर विकास मंत्री ने इसे फरवरी के अंत तक तैयार कर लागू करने को कहा है। उन्होंने कहा कि पॉलिसी में मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए लिवलीहुड सेंटर, प्रशिक्षण केंद्र, पार्क की व्यवस्था कराए जाने के निर्देश दिए हैं।


टण्डन ने कहा कि गरीबों को आवास के साथ-साथ आवश्यक जरूरतें जैसे आजीविका केन्द्र, प्रशिक्षण केंद्र की सुविधा भी दी जाएगी। इसके अलावा नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आवासों को महिलाओं के नाम पर किए जाने के निर्देश दिए हैं।


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