पाकिस्तान की इमरान सरकार में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की जमात-उद-दावा और फलह-ए-इंसानियत फाउंडेशन प्रतिबंधित संगठनों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। खबर है कि इन संगठनों को संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के तहत प्रतिबंधित करने वाला राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश निष्प्रभावी होने की वजह से ऐसा हुआ है।
हाफिज के वकील ने न्यायालय को दी जानकारी
जानकारी के मुताबिक, इसी साल फरवरी में पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने जमात-उद-दावा और फलह-ए-इंसानियत फाउंडेशन को प्रतिबंधित समूह घोषित करने के लिए आतंकवाद निरोधी अधिनियम, 1997 को संशोधित करते हुए अध्यादेश लागू किया था।
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बता दें कि आतंकी हाफिज सईद ने एक याचिका दाखिल की थी जिसकी गुरुवार को सुनवाई हो रही थी। सुनवाई के दौरान हाफिज के वकील ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय को सूचित किया कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश निष्प्रभावी हो गया है और उसकी अवधि को कभी नहीं बढ़ाया गया।
अध्यादेश को दी गई थी चुनौती
खबर के मुताबिक, याचिकाकर्ता ने उस अध्यादेश को चुनौती दी थी जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की निगरानी सूची में शामिल करने के लिए उसके संगठनों को प्रतिबंधित किया गया।
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खबर में बताया गया कि सईद ने याचिका में तर्क दिया कि उसने 2002 में जमात उद दावा को स्थापित किया था और प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ सारे संबंध खत्म कर लिए थे लेकिन प्रतिबंधित संगठन के साथ पूर्व में उसके संबंध को लेकर भारत जेयूडी की लगातार निंदा करता रहता है।
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