बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय (Ashwini Upadhyay) ने 50 हजार रूपए से महंगे सामान को आधार से लिंक करने की मांग की है. उपाध्याय के मुताबिक ऐसा करने से 10 लाख करोड़ रूपए की बेनामी संपत्ति मिलेगी. बता दें कि उपाध्याय ने इसके लिए बीते साल जुलाई में दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल की है, जिसपर कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिका लंबित है, जिस पर गृमंत्रालय और कानून मंत्रालय को जवाब देना है.
गुरूवार को अश्विनी उपाध्याय ने वीडियो जारी कर कहा कि यदि 50 हजार रूपए से महंगे सामान को आधार से लिंक कर दिया तो आज की तारीख में कम से कम 10 लाख करोड़ की बेनामी प्रापर्टी मिलेगी. ऐसा करने से संपत्ति की कीमत पर भी असर पड़ेगा, यह करीब 30 फीसदी कम हो जाएगी. प्राइवेट स्कूलों की फीस 50 फीसदी तक कम हो जाएगी.
उपाध्याय ने कहा कि यदि 50 हजार रूपए से महंगे सामान को आधार से लिंक कर दिया जाए तो जो लुटेरे राजनीति में आते हैं देश को लूटने के लिए वे आना बंद कर देंगे, ये जो सफेदपोश नेता और नौकरशाह मिलकर देश को लूटते हैं ये लूट बंद हो जाएगी. इसीलिए मैनें दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी, आधार को प्रॉपर्टी से लिंक करने के लिए पिछले साल यानि की 2019 की जुलाई में हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया था. याचिका अभी हाई कोर्ट में लंबित है. गृहमंत्रालय और कानून मंत्रालय के जवाब का इंतेजार है.
बीजेपी नेता ने कहा कि यदि 50 हजार रूपए से महंगे सामान को आधार से लिंक कर दिया जाए तो राजनीतिक अपराधीकरण कम होगा. उगाही, जमाखोरी, मिलावट, कालाबाजारी कम होगी. इतना ही नहीं घूसखोरी, दलाली कम होगी. अलगाववाद, कट्टरवाद पर लगाम लगेगा. जो भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद के माध्यम से तुष्टीकरण के द्वारा सत्ता पाना चाहते हैं, सांसद-विधायक बनना चाहते हैं, वे बंद कर देंगे क्योकि बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ी जाएगी तो जेल की हवा खानी पड़ जाएगी. इसीलिए सरकार को तत्काल 50 हजार रूपए से महंगे सामान को आधार से लिंक करने वाला कानून लाना चाहिए.
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