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राम माधव ने बताया J&K को लेकर मोदी सरकार का प्लान, फिर से होगा सीटों का परिसीमन, कश्मीरी पंडितों के अधिकारों की पुनर्व्यवस्था

बीजेपी के वरिष्‍ठ नेता और जम्‍मू-कश्‍मीर के प्रभारी महासचिव राम माधव (Ram Madhav) ने जम्मू-कश्मीर के लिए तैयार विधेयक के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि विधानसभा में सीटों का परिसीमन (Delimitation) फिर से करना होगा. यहां कुल 114 सीटें होंगी- जिनमें से 24 पीओके के लिए हैं, वे खाली रहेंगे. शेष 90 सीटें जम्मू और कश्मीर की शेष सीटों के लिए होंगी.


राम माधव ने जम्मू-कश्मीर के लिए तैयार विधेयक के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि, जम्मू-कश्मीर के लिए एक विधेयक तैयार किया हैस जिसके तहत 31 अक्टूबर के बाद जम्मू-कश्मीर को कुछ समय के लिए केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, जिसके बारे में गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में भी स्पष्ट जानकारी दी थी. वहीं स्थिति सामान्य हो जाने के बाद इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा.


राम माधव ने बताया कि यहां ऐसे समूह हैं जो बुनियादी मानवाधिकारों से रहित हैं. हम कश्मीरी पंडितों के बारे में जानते हैं – अपने ही देश में शरणार्थी के रूप में रहने को मजबूर हैं. उनके अधिकारों की पुनर्व्यवस्था की जाएगी. पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी भी यहां हैं, उनके अधिकार भी उन्हें वापस दिए जाएंगे.


बता दें बीते 5 अगस्त को केंद्र की मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35ए को निष्प्रभावी करते हुए उससे विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था. यही नहीं केंद्र सरकार ने संसद में विधेयक पास कराकर राज्य को दो हिस्सों में विभाजित करने रास्ता भी साफ कर दिया था, जिसके बाद अब लद्दाख और जम्मू-कश्मीर दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे.


Also Read: राम माधव बोले- क्या अनुच्छेद 370 लगाते समय पूछा गया था, जो इसे हटाने से पहले पूछते


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