GIS 2023: योगी सरकार के निवेश अभियान में कानपुर ने लगाई बड़ी छलांग, मिले 35,638 करोड़ के प्रस्ताव, 50 हजार करोड़ की तैयारी

उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहलाने वाले कानपुर (Kanpur) ने योगी सरकार (Yogi Government) के निवेश अभियान में बड़ी छलांग लगाई है। 22 जनवरी को होने जा रहे कानपुर निवेश सम्मेलन के लिए 35 हजार 638 करोड़ 60 लाख रुपए के 575 निवेश प्रस्ताव तैयार हैं। वहीं, 2 दिन के भीतर 15 हजार करोड़ के अन्य प्रस्ताव भी तैयार कराए जाएंगे।

डीएम के नतृत्व में 575 निवेश प्रस्ताव तैयार 

औद्योगिक विकास व निर्यात प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और एमएसएमई मंत्री राकेश सचान की मौजूदगी में कानपुर निवेश सम्मेलन में 50 हजार करोड़ निवेश की औपचारिक घोषणा की जाएगी। दरअसल, वैश्विक निवेश सम्मेलन से पहले मंडल मुख्यालयों पर होने वाले निवेश सम्मेलनों की श्रंखला में आगामी रविवार को कानपुर में निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।

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मर्चेन्ट चैम्बर सभागार में सुबह 10 बजे से आयोजित कार्यक्रम में उद्यमियों व निवेशकों को भी आमंत्रित किया गया है। निवेश सम्मेलन के लिए जिलाधिकारी विशाख जी के नेतृत्व में विभिन्न विभागों के स्तर पर 575 निवेश प्रस्ताव तैयार कराए गए हैं। इससे समग्र निवेश व विकास का माहौल बनता दिखाई दे रहा है।

15 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव की तैयार हो रही फाइल

विभिन्न विभागों की सहभागिता बढ़ने से उद्यम विकास के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के विकास का भी रास्ता खुलेगा। यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक मयंक मंगल ने बताया कि अथारिटी की ओर से प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर निवेश सम्मेलन का आयोजन कराया गया है। इससे निवेश का सकारात्मक माहौल बना है।

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उपायुक्त उद्योग कानपुर नगर सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि विभिन्न विभाागों के साथ समन्वय कर निवेश प्रस्ताव तैयार कराए गए हैं। अब तक 35 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव तैयार हो चुके हैं। 15 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव की फाइल तैयार कराई जा रही है।

इन विभागों से आया निवेश प्रोजेक्ट
  • कृषि विभाग 125 करोड़ – एक प्रोजेक्ट
  • पशुधन विभाग 4.8 करोड़ – 2 प्रोजेक्ट
  • डेयरी विकास विभाग 425 करोड़ – 10 प्रोजेक्ट
  • अतिरिक्त ऊर्जा विभाग 50 करोड़ – एक प्रोजेक्ट
  • चिकित्सा शिक्षा विभाग 867.49 करोड़ – 5 प्रोजेक्ट
  • एमएसएमई एवम निर्यात प्रोत्साहन 9229.91 करोड़ – 459 प्रोजेक्ट
  • व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग 58.54 करोड़ – 5 प्रोजेक्ट
  • खाद्य नागरिक आपूर्ति 150 करोड़  – एक प्रोजेक्ट
  • खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन 121 करोड़ – चार प्रोजेक्ट
  • वन विभाग 50 करोड़ – एक प्रोजेक्ट
  • हैंडलूम और टैक्सटाइल 361.51 करोड़ – 11 प्रोजेक्ट
  • उच्च शिक्षा एक करोड़ – एक प्रोजेक्ट
  • उद्यान विभाग 131.84 करोड़ – 5 प्रोजेक्ट
  • आवास विभाग 5117.51 करोड़ – 33 प्रोजेक्ट
  • इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विभाग 2982 करोड़ – 3 प्रोजेक्ट
  • आइटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट 2820 करोड़ – 3 प्रोजेक्ट
  • स्वास्थ्य विभाग 2408 करोड़ – 5 प्रोजेक्ट
  • तकनीकी शिक्षा विभाग 16 करोड़ – 5 प्रोजेक्ट
  • पर्यटन विभाग 688 करोड़ – पांच प्रोजेक्ट
  • नगर विकास विभाग 1236 करोड़ – चार प्रोजेक्ट
  • उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डवलपमेंट अथारिटी यूपीडा 503 करोड़ – तीन प्रोजेक्ट
  • यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीसीडा 8337 करोड़ – 8 प्रोजेक्ट

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