UP का हर गांव होगा ‘डिजिटल विलेज’, गांवों का कायाकल्‍प करेगी योगी सरकार, बजट में संभावनाएं अपार

उत्तर प्रदेश के गांवों में अब अपने ग्राम विकास सचिवालय होंगे. हर गांव बहुउद्देशीय पंचायत भवन की सुविधा से लैस होगा. योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार गांवों का कायाकल्‍प करने जा रही है. पिछड़े और अविकसित कहे जाने वाले प्रदेश के गांवों को सुविधाओं से लैस कर राज्‍य सरकार देश के सामने ग्रामीण विकास का नया मॉडल पेश करने की तैयारी में है. इसके लिए योगी सरकार ने बजट (UP Budget 2021) में खास प्राविधान किया है. सीएम योगी ने हर गांव को डिजिटल करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा इस दिशा में इस बजट में अनेक प्रावधान किए गए हैं.

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सोमवार को पेश किए गए बजट में योगी सरकार ने प्रदेश की हर न्‍याय पंचायत में कम से कम दो चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्‍थापना का प्राविधान किया है. इसके लिए राज्‍य सरकार ने बजट में 10 करोड़ रुपये की व्‍यवस्‍था की है. ग्रामीण विकास सचिवालय के जरिये गांव और पंचायत से जुड़ी गतिविधियां और काज का संचालन हो सकेगा. ग्रामीणों को हर छोटी बड़ी चीज के लिए ब्‍लाक या तहसील नहीं जाना पड़ेगा.

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योगी सरकार आने वाले समय में हर गांव को बहुउद्देशीय पंचायत भवन की सुविधा से लैस करने जा रही है. हर गांव में पंचायत भवन उपलब्‍ध हो जाने से गांव में होने वाले सामूहिक कार्यक्रम और ग्राम सभा की गतिविधियों का संचालन एक निश्चित स्‍थान पर हो सकेगा. इसके लिए राज्‍य सरकार ने बजट में 20 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है. पंचायत भवनों के बन जाने से छोटे विवाद और झगड़े पहले की भांति गांव स्‍तर पर ही लोग आम सहमति से निपटा सकेंगे. इससे जहां पुलिस और न्‍यायालय पर बोझ कम होगा वहीं गांव के लोगों के बीच आपसी सौहार्द के साथ आत्‍म विश्‍वा और आत्‍म निर्भरता का भी संचार होगा.

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मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को सकारात्‍मक और विकासात्‍मक कार्यों के प्रोत्‍साहन के लिए बजट में 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत पंचायतों की क्षमता सम्वर्द्धन, प्रशिक्षण और पंचायतों में संरचनात्मक ढाँचे के निर्माण के लिए 653 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है. गाँवों में ई-गवर्नेस के विस्तार के लिए डॉ राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के लिये 04 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्‍ताव बजट में किया गया है.

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