पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही हिंसा, धार्मिक स्वतंत्रता पर भी खतरा, मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

पाकिस्तान (Pakistan) के मानवाधिकार आयोग (HRCP) ने इस सप्ताह की शुरुआत में साल 2022 से जुड़ी अपनी प्रमुख सालाना स्टेट ऑफ़ ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट जारी की. इसमें उन्होंने पाकिस्तान में बीते साल हुई राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल पर चिंता व्यक्त की. इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा समेत मानवाधिकार उल्लंघन के कई मामले सामने आए हैं.

राजद्रोह कानूनों का हथियार के रूप में इस्तेमाल

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि औपनिवेशिक युग के राजद्रोह कानूनों को असंतोष को दबाने के लिए हथियार के रूप में पूरे साल राजनीतिक उत्पीड़न जारी रहा. एचआरसीपी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दर्जनों पत्रकारों और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने हिरासत में यातना के दावे किए. विडंबना यह है कि ये सब तब हुआ जिस साल संसद ने यातनाओं को आपराधिक कृत बनाने वाला एक विधेयक पारित भी किया था.

विधानसभा की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन

पूर्वप्रधान मंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास के सफल वोट के बाद हुए आंदोलन ने कानून प्रवर्तन कर्मियों को देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शनकारियों के साथ संघर्ष करते हुए देखा, विधानसभा की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन किया गया और इसका दुरुपयोग भी किया गया. एचआरसीपी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल आतंकी हमलों और उग्रवाद में चिंताजनक उछाल देखा गया, जो पांच साल में सबसे ज्यादा है, जिसमें 533 लोगों की मौत हुई है.

जबरन गुमशुदगी के मामलों में वृद्धि

नागरिकों की चेतावनियों के बावजूद कि इस तरह के घटनाक्रम आसन्न थे, विशेष रूप से खैबर पख्तूनख्वा में, राज्य उग्रवाद से निपटने में विफल रहा. एचआरसीपी ने यह भी नोट किया है कि नेशनल असेंबली द्वारा अधिनियम को आपराधिक बनाने वाला बिल पारित होने के बाद भी जबरन गुमशुदगी के मामलों में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से बलूचिस्तान में, रिपोर्ट किए गए 2,210 मामले अनसुलझे हैं.

आपदाओं के वक्त सरकार का ढीला रवैया

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चूंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से बाढ़ ने देश के अधिकांश हिस्सों को तबाह कर दिया है, ऐसे में 3.3 करोड़ से अधिक प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास की भारी कमी कमी रही. आपदाओं के वक्त ढीले रवैये ने हर प्रांत और क्षेत्र में सशक्त, अच्छे संसाधनों वाली स्थानीय सरकारों की आवश्यकता को रेखांकित किया है.

धर्म की स्वतंत्रता के लिए बढ़ रहा खतरा

धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के लिए बढ़ते खतरे गंभीर चिंता का विषय बने हुए हैं. जहां ईशनिंदा के आरोपों पर पुलिस की रिपोर्ट की संख्या में कमी आई है, लेकिन मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं. अहमदिया समुदाय विशेष रूप से इस खतरे में आ गया, मुख्य रूप से पंजाब में कई पूजा स्थलों और 90 से अधिक कब्रों को उजाड़ दिया गया. महिलाओं के खिलाफ हिंसा बेरोकटोक जारी रही, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के कम से कम 4,226 मामलों के साथ अपराधियों के लिए सजा की दर बहुत कम थी.

श्रमिकों और किसानों के अधिकारों की भी अनदेखी

ऐसा साल जब देश की आर्थिक स्थिति चरमराने लगी है, रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रमिकों और किसानों के अधिकारों को एकदम नजरअंदाज किया गया. हालांकि न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की गई थी, लेकिन राज्य ने अभी तक यह स्वीकार नहीं किया है कि यह मजदूरी जीवनयापन के लिए पर्याप्त नहीं है. इसके अतिरिक्त, जबकि सिंध में लगभग 1,200 बंधुआ मजदूरों को मुक्त कर दिया गया था. 2022 में गठित जिला सतर्कता समितियां काफी हद तक निष्क्रिय ही रहीं. देश की खदानों में मरने वालों की संख्या भी बहुत अधिक रही. एचआरसीपी इन मुद्दों पर राज्य द्वारा तत्काल कार्रवाई की मांग की है.

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