UP Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Cm Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट बैठक में विकास, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। कुल 20 प्रस्तावों में से 19 को हरी झंडी मिल गई है।
इन प्रस्तावों पर मुहर
- पर्यटन को नई रफ्तार
बैठक में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पर्यटन सेवा नियमावली 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई। इससे पर्यटन विभाग की संरचना अधिक सुदृढ़ होगी और राज्य की पर्यटन गतिविधियों को गति मिलेगी।
- अयोध्या में विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय की स्थापना
कैबिनेट ने अयोध्या में एक अत्याधुनिक व अंतरराष्ट्रीय स्तर के मंदिर संग्रहालय के निर्माण को मंजूरी दी। यह परियोजना अयोध्या को तीर्थ पर्यटन के नया केंद्र के रूप में स्थापित करेगी।
- हर मंडल में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र
प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (DDRC) स्थापित किए जाएंगे। इससे दिव्यांगजनों को पुनर्वास और उपचार सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी।
- खिलाड़ियों के लिए बड़ा फैसला
अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 में संशोधन किया गया है। अब सरकारी नौकरी करने वाले खिलाड़ियों के राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण शिविरों में बिताए गए समय को ‘ड्यूटी अवधि’ माना जाएगा।
महत्वपूर्ण परियोजनाएँ और प्रशासनिक निर्णय
- घाघरा पुल की मरम्मत को मंजूरी
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के चैनेज 45+980 किमी पर स्थित घाघरा पुल के क्षतिग्रस्त हिस्सों की स्थायी मरम्मत जल्द शुरू होगी।
- कानपुर और बरेली में पेयजल परियोजनाओं को स्वीकृति
कानपुर: अमृत 2.0 मिशन के तहत 316.78 करोड़ रुपये की पाइपलाइन विस्तार परियोजना पास।
बरेली: अमृत 2.0 के फेज-1 में 265.95 करोड़ रुपये की पेयजल पुनर्गठन योजना को मंजूरी।
- औद्योगिक निवेश को बढ़ावा
औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 तथा अवस्थापना नीति-2012 के अंतर्गत गठित इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुतियों पर मंजूरी प्रदान की गई। इससे निवेश को बल मिलने की उम्मीद है।
- वाराणसी में स्पोर्ट्स स्टेडियम संचालन पर निर्णय
सिगरा स्थित डॉ. सम्पूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम के संचालन और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के लिए SAI के साथ एमओयू पर कैबिनेट ने सहमति जताई।
- चंदौली में सड़क चौड़ीकरण
राज्य मार्ग-69 (चंदौली–सकलडीहा–सैदपुर) को चार लेन में विस्तारित करने की संशोधित लागत और प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।
- जेल मैनुअल में संशोधन
उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल (प्रथम संशोधन) 2025 का प्रस्ताव पास हुआ।
- पेंशन विधेयक को हरी झंडी
आगामी विधान मंडल सत्र में उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण विधेयक 2025 को प्रस्तुत करने और अधिनियमित कराने की मंजूरी दी गई।
- गन्ना उपकर अधिनियम समाप्त
1956 का उत्तर प्रदेश उपकर गन्ना अधिनियम निरस्त किया जाएगा। इससे शुगर मिलों और गन्ना उद्योग पर लगने वाले उपकर से संबंधित व्यवस्थाएं समाप्त होंगी।
- प्रदूषण शुल्क में संशोधन
जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण कानूनों के अंतर्गत शुद्धीकरण संयंत्रों की स्थापना/संचालन के लिए लगाए जाने वाले शुल्कों में संशोधन किया गया।
- निष्क्रिय टाउनशिप परियोजनाएं रद्द
एकीकृत टाउनशिप नीति 2005 और 2014 के तहत स्वीकृत निष्क्रिय परियोजनाओं को समाप्त कर दिया जाएगा, जबकि सक्रिय परियोजनाओं को पूरा कराने के लिए नई नीति बनाई गई।
- कानपुर में मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए भूमि
जॉर्जिना मैकराबर्ट मेमोरियल हॉस्पिटल की 45,000 वर्ग मीटर नजूल भूमि को मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल निर्माण हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किया गया।
- प्रयागराज में भूमि आवंटन
उप-निबंधक सदर और उप/सहायक महानिरीक्षक निबंधन के कार्यालय के लिए भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।
- कैग रिपोर्ट पेश करने की अनुमति
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना पर वर्ष 2025 की CAG रिपोर्ट को विधान मंडल में पेश करने से पहले राज्यपाल की अनुमति लेने का निर्णय हुआ।
