उत्तर प्रदेश के वर्ष 2008 और 2010 बैच के प्रांतीय सिविल सेवा (27 PCS Officers) अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) संवर्ग में पदोन्नति देने के लिए मंगलवार को दिल्ली में विभागीय प्रोन्नति कमेटी (डीपीसी) की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल, प्रमुख सचिव नियुक्ति एम. देवराज और विशेष सचिव नियुक्ति विजय कुमार भी उपस्थित रहे।
27 अधिकारियों का प्रमोशन तय
सूत्रों के अनुसार, प्रदेश में कुल 27 रिक्त पदों पर पीसीएस अधिकारियों को आईएएस संवर्ग में प्रमोशन मिलेगा। वर्ष 2008 बैच के सभी पीसीएस अधिकारियों के साथ 2010 बैच के कुछ अधिकारियों को भी पदोन्नति मिलने की संभावना है, बशर्ते उनके खिलाफ किसी प्रकार की जांच लंबित न हो। अगले दो-तीन दिनों में इस संबंध में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
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होमगार्ड विभाग को केंद्र से 236 करोड़ रुपये की स्वीकृति
केंद्र सरकार ने होमगार्ड विभाग को 236.31 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है। इस धनराशि का उपयोग होमगार्ड स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते, प्रशिक्षण, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन, वर्दी आदि के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के दौरान होमगार्ड स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते, पेट्रोल, यात्रा व्यय आदि पर हुए खर्च की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी।
डीजी होमगार्ड बीके मौर्या ने बताया कि यह राशि वर्ष 2011 से 2021 तक के बकाया प्रतिपूर्ति के रूप में दी गई है। विभाग द्वारा इस प्रतिपूर्ति के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार ने यह राशि स्वीकृत की है।
