लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों की तरह अब शिक्षकों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को लोकभवन में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है।इस योजना के लागू होने पर प्रदेश के 8 लाख से अधिक शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और रसोइये लाभान्वित होंगे। विभाग की ओर से इस योजना को आयुष्मान योजना की तर्ज पर लागू करने की तैयारी की जा रही है। योजना पूरी तरह कैशलेस होगी, यानी इलाज के दौरान लाभार्थियों को अस्पताल में नकद भुगतान नहीं करना होगा।
विधानसभा चुनाव से पहले का मास्टर स्ट्रोक
सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट बैठक में कुल 29 प्रस्ताव पर चर्चा होगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बुधवार देर शाम एजेंडा जारी किया। विधानसभा चुनाव से पहले इसे योगी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा।
शिक्षक दिवस पर CM योगी ने किया था ऐलान
सीएम योगी ने शिक्षक दिवस पर कहा था- अब शिक्षकों को इलाज के दौरान पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। चाहे सामान्य बीमारी हो या गंभीर, सभी का उपचार कैशलेस होगा।
अब अन्य प्रस्तावों के बारे में जाने
शहरी विकास और अमृत 2.0 योजना: नगर विकास विभाग के तहत अटल नवीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन (अमृत-2.0) के तहत गोरखपुर नगर निगम में जोन ए-3 सीवरेज योजना को 72140.41 लाख रुपए (जीएसटी सहित) की मंजूरी दी जाएगी. वाराणसी में 18 प्रभावित वार्डों (दुर्गाकुंड, नरिया, सरायनंदन, जोल्हा उत्तरी, भेलूपुर आदि) में सीवर लाइन और गृह संयोजन के लिए 26649.44 लाख रुपए की परियोजना को हरी झंडी मिलेगी.
यह प्रस्ताव होंगे पास: उत्तर प्रदेश नगर निगम (आकाश चिह्न और विज्ञापनों का विनियमन) नियमावली, 2026 को मंजूरी मिलेगी. उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास नीति-2026 लागू करने का प्रस्ताव पास हो सकता है. विकास शुल्क की संशोधित प्रणाली और नियमावली में बदलाव, परिवहन विभाग में मोटरयान कराधान अधिनियम में संशोधन, इलेक्ट्रिक वाहनों पर पंजीकरण शुल्क छूट, फेसलेस सेवाएं शुरू करना, नई नियमावलियां (2026) और 351 सहायक मोटर यान निरीक्षक पदों का सृजन जैसे प्रस्तावों पर मुहर लगेगी.
इसके अलावा बरेली और मुरादाबाद में विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला स्थापना के लिए विकास प्राधिकरण को नामित करना, मुख्यमंत्री अध्येतावृति के लिए आयु सीमा शिथिलीकरण नियमावली, 2026, सिविल सेवा और न्यायिक सेवा नियमावलियों में संशोधन, गंगा किसान सहकारी चीनी मिल मोरना का विस्तार और आधुनिकीकरण का प्रस्ताव भी पास होगा.
सहकारी चीनी मिल्स संघ को गन्ना मूल्य भुगतान के लिए ऋण पर शासकीय गारंटी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण, पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क (लखनऊ-हरदोई) के लिए जलापूर्ति परियोजना (45850.11 लाख रुपए), ईंट भट्ठा नियमावली में संशोधन, इलेक्ट्रॉनिक्स नीति संशोधन, वाराणसी-चंदौली और देवरिया मार्गों का चौड़ीकरण, उप निबंधक कार्यालयों में अभिलेखों का डिजिटाइजेशन, नोएडा में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन गठन, उप खनिजों की रॉयल्टी और डेड रेंट दरों में संशोधन, बहराइच में आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए भूमि व्यवस्था का प्रस्ताव भी पास होगा.
यह फैसले उत्तर प्रदेश के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरीकरण और रोजगार सृजन को नई गति देंगे. कैबिनेट बैठक के बाद आधिकारिक घोषणा होने पर और विवरण उपलब्ध होंगे. यह योगी सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का हिस्सा है, जो प्रदेशवासियों को मजबूत और सुविधा संपन्न बनाने पर केंद्रित है।
INPUT-ANANYA MISHRA
