इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69 हजार शिक्षक भर्ती (69000 Teachers Recruitment) के चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। वहीं, कोर्ट के इस आदेश पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) की प्रतिक्रिया सामने आई है। डिप्टी सीएम ने कहा कि शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। यह उन पिछड़ा व दलित वर्ग के पात्रों की जीत है, जिन्होंने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया।
केशव के बयान के सियासी मायने
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मामले में अपना दल (एस) की मुखिया अनुप्रिया पटेल पिछड़े वर्ग के युवाओं को साधने की कोशिश में जुट गई हैं। ऐसे में भाजपा ने अपने पिछड़े वर्ग के नेता केशव मौर्य को आगे किया है। केशव ने एक्स पर पोस्ट कर संदेश दिया है कि भाजपा पिछड़े वर्ग के साथ है। बता दें कि कोर्ट के इस फैसले पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 69000 शिक्षक भर्ती मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत है।
शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फ़ैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। यह उन पिछड़ा व दलित वर्ग के पात्रों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया। उनका मैं तहेदिल से स्वागत करता हूं।
— Keshav Prasad Maurya (@kpmaurya1) August 17, 2024
अनुप्रिया-अखिलेश ने सरकार पर साधा निशाना
उन्होंने कहा कि खुद पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना था कि इस भर्ती मामले में आरक्षण नियमों की अनदेखी हुई। अब जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने आरक्षण नियमों का पूर्ण पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया है, तब उम्मीद करती हूं कि वंचित वर्ग के प्रति न्याय होगा। जो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है, मैंने भी हमेशा वही कहा है। मैंने इस विषय को हमेशा सदन से लेकर सर्वोच्च स्तर पर उठाया है। जब तक इस प्रकरण में वंचित वर्ग को न्याय नहीं मिल जाता मैं इस विषय को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए लगातार हर संभव प्रयास करती रहूंगी।
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वहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि 69000 शिक्षक भर्ती भी आख़िरकार भाजपाई घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकार साबित हुई। यही हमारी माँग है कि नये सिरे से न्यायपूर्ण नयी सूची बने, जिससे पारदर्शी और निष्पक्ष नियुक्तियाँ संभव हो सकें और प्रदेश में भाजपा काल मे बाधित हुई शिक्षा-व्यवस्था पुनः पटरी पर आ सके। हम नयी सूची पर लगातार निगाह रखेंगे और किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई हक़मारी या नाइंसाफ़ी न हो, ये सुनिश्चित करवाने में कंधे-से-कंधा मिलाकर अभ्यर्थियों का साथ निभाएँगे। ये अभ्यर्थियों की संयुक्त शक्ति की जीत है। सभी को इस संघर्ष में मिली जीत की बधाई और नव नियुक्तियों की शुभकामनाएँ!
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