लोकसभा चुनाव से केंद्र सरकार सहित राज्य सरकारें भी अपने रूठे कर्मचारियों को मानाने में जुटी है. इसी पहल में महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन को लेकर बड़ी घोषणा की है. गौरतलब है कि, 27 दिसंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की घोषणा के अनुसार कहा गया था की राज्य के 20.50 लाख कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन बढ़ाया जाएगा. इन कर्मचारियों को इसका फायदा फरवरी 2019 से मिलनी है. इस पहल के बाद महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों की एक फरवरी से एरियर, डीए, पेंशन के मद में मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा.
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ख़बरों के अनुसार, सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा को लागू करने के बाद 2016 से 2019 के बीच का बढ़ा हुआ वेतन महाराष्ट्र के कर्मचारियों को पांच बराबर किस्तों में दिया जाएगा. साथ ही महाराष्ट्र के कर्मचारियों को पीएफ का बढ़ा हुआ पैसा 2019-20 वित्तिय वर्ष में पांच किस्तों में दिया जाएगा. गौरतलब है कि, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत महाराष्ट्र के कर्मचारियों को डियरनेस अलाउंस (DA) फंड में भी फायदा मिलेगा.
फडणवीस सरकार के फैसले के अनुसार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत राज्य के चतुर्थ वर्ग (Class 4) के कर्मचारियों के वेतन में 4000 से 5000 की वृद्धि होगी. वहीं राज्य के तृतीय वर्ग (Class 3) के कर्मचारियों के वेतन में पांच से आठ हजार की वृद्धि होगी. महाराष्ट्र के क्लास वन और टू कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन में 9000 से 14000 की वृद्धि होगी.
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पेंशन में होगी 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी
सातवें वेतन आयोग के तहत महाराष्ट्र सरकार के रिटायर कर्मचारियों का पेंशन भी बढ़ेगा. 85 से 90 साल के उम्र वर्ग के कर्माचारियों के पेंशन में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी. वहीं 90 से 95 साल के आयु वर्ग वाले सरकारी कर्मचारियों के पेंशन में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी. वहीं 95 से 100 साल के आयु वर्ग वाले सरकारी रिटायर कर्मचारियों के पेंशन में 50 प्रतिशत की वृद्धि होगी.
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