UP: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के आगरा (Agra) में नगर निगम सदन की बैठक सोमवार को विवादों में घिर गई। महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह के बुलाए सदन में एक भी अधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं रहा। बिना किसी तय एजेंडे के सदन बुलाए जाने और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठने से पार्षदों में भारी नाराजगी फैली। नतीजा यह हुआ कि नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास कर दिया गया। सदन में हंगामा मचा रहा और पार्षदों ने नगर आयुक्त को हटाने की मांग की।
बैठक का विवरण और अधिकारियों की अनुपस्थिति
महापौर द्वारा बुलाई गई सदन बैठक में नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल और अन्य सभी अधिकारी नदारद रहे। पार्षदों ने इसे महापौर और सदन का अपमान बताया। बैठक में कोई आधिकारिक एजेंडा तय नहीं था, जिससे सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई। पार्षदों ने आरोप लगाया कि अधिकारी जानबूझकर अनुपस्थित रहे, जो प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह ने कहा कि अधिकारी सरकार के विरुद्ध काम कर रहे हैं और नगर निगम अधिनियम 1959 का उल्लंघन हो रहा है।
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निंदा प्रस्ताव और पार्षदों की नारेबाजी
नाराज पार्षदों ने महापौर की मौजूदगी में नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव में अधिकारियों की अनुपस्थिति को अपमानजनक करार दिया गया। सदन में नारेबाजी हुई और नगर आयुक्त को हटाने की मांग जोर-शोर से उठी। महापौर ने कहा कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की अपील की जाएगी। यह विवाद पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, जहां महापौर ने वित्तीय अनियमितता और अन्य मुद्दों पर अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं।
महापौर-नगर आयुक्त के बीच तनातनी
महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह और नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही है। हाल ही में महापौर ने 9 करोड़ रुपये के नुकसान का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। यह घटना नगर निगम में सत्ता और प्रशासन के बीच बढ़ते टकराव को उजागर करती है। पार्षदों का कहना है कि ऐसी स्थिति में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन सदन की यह बैठक आगरा नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है।
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