Income-Tax, ATM, LPG, PAN…1 अप्रैल 2026 से लागू हुए नए नियम, आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा ये सीधा असर

नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ ही 1 अप्रैल से कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। हर महीने की तरह इस बार भी कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए गए हैं, जो सीधे तौर पर आम आदमी के खर्च, बचत और दिनचर्या को प्रभावित करेंगे। आइए जानते हैं इन 8 बड़े बदलावों के बारे में विस्तार से:

1. एटीएम ट्रांजैक्शन के नियम बदले

  • एचडीएफसी बैंक ने एटीएम से यूपीआई के जरिए कैश निकालने को अब फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में शामिल कर दिया है।
  • मेट्रो शहरों में: 5 फ्री ट्रांजैक्शन।
  • अन्य शहरों में: 5 फ्री ट्रांजैक्शन।
  • लिमिट पार होने पर: प्रति ट्रांजैक्शन ₹23 + टैक्स।
  • वहीं, पीएनबी ने कुछ कार्ड्स के लिए दैनिक निकासी सीमा ₹1 लाख से घटाकर ₹50,000 कर दी है।

2. नया इनकम टैक्स सिस्टम लागू

  • 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून 2025 लागू हो गया है, जिसने पुराने 1961 के कानून की जगह ले ली है।
  • फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की जगह अब ‘टैक्स ईयर’।
  • HRA और अन्य अलाउंस के नियमों में बदलाव।
  • टैक्स प्लानिंग और सैलरी स्ट्रक्चर पर असर।

3. शेयर बाजार में बढ़ा टैक्स बोझ

  • F&O ट्रेडिंग करने वालों के लिए अब लागत बढ़ गई है।
  • फ्यूचर्स पर STT: 150% बढ़ोतरी।
  • ऑप्शंस पर STT: लगभग 50% बढ़ोतरी।

4. FASTag एनुअल पास महंगा

  • हाईवे पर सफर करने वालों के लिए FASTag पास अब महंगा हो गया है।
  • पहले: ₹3000 (200 ट्रिप)
  • अब: ₹3075

5. नया लेबर कोड लागू

  • देशभर में नया लेबर कोड लागू कर दिया गया है।
  • बेसिक सैलरी कुल सैलरी का 50% होना जरूरी।
  • PF योगदान बढ़ सकता है।
  • टेक-होम सैलरी घटने की संभावना।

6. PAN कार्ड नियम सख्त

  • पैन कार्ड से जुड़े नियम अब और कड़े कर दिए गए हैं।
  • पैन बनवाने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज जरूरी।

इन मामलों में पैन अनिवार्य:

  • ₹10 लाख से ज्यादा कैश जमा।
  • ₹5 लाख तक वाहन खरीद।
  • होटल/रेस्टोरेंट में ₹1 लाख से ज्यादा भुगतान।
  • ₹20 लाख तक की संपत्ति खरीद।

7. LPG गैस की कीमतों में बढ़ोतरी

  • मिडिल ईस्ट के तनाव का असर गैस की कीमतों पर पड़ा है।
  • मार्च में ही कीमतें बढ़ चुकी थीं।
  • अब कमर्शियल सिलेंडर पर ₹195.5 की और बढ़ोतरी।
  • घरेलू बजट और व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ।

8. रेलवे टिकट कैंसिलेशन नियम बदले

  • रेल यात्रियों के लिए टिकट कैंसिल करने के नियम सख्त हुए हैं:
  • 72 घंटे पहले: अधिकतम रिफंड
  • 72–24 घंटे: 25% कटौती
  • 24–8 घंटे: 50% कटौती
  • 8 घंटे से कम: कोई रिफंड नहीं

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