पेपर लीक मामलों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ‘पेपर लीक विधेयक संशोधन’ को मंजूरी दे दी गई। इस संशोधन के जरिए पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा।नए प्रावधानों के तहत पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए गठित होने वाली स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट को कानूनी आधार दिया जाएगा। इन अदालतों को निर्देश होगा कि वे मामलों की सुनवाई अधिकतम तीन महीने के भीतर पूरी कर फैसला सुनाएं।
दोषियों को 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना
सरकार के प्रस्तावित संशोधन में पेपर लीक जैसे गंभीर अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इसके तहत दोषी पाए जाने वाले लोगों को 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।बताया जा रहा है कि यह संशोधन विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, सरकार इसे 27 जुलाई को सदन में पेश कर सकती है।
पीएम मोदी ने वीडियो संदेश में पेपर लीक को बताया गंभीर मुद्दा
इससे पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मुद्दे पर एक वीडियो संदेश जारी किया था। उन्होंने कहा था कि पेपर लीक कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि यह लाखों छात्रों और उनके परिवारों के लिए बेहद पीड़ादायक स्थिति होती है।पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले ढाई महीनों में पेपर लीक रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।उन्होंने कहा कि छात्रों का साल खराब न हो, इसके लिए कम समय में करीब 22 लाख छात्रों की परीक्षा आयोजित कराई गई और 19 जुलाई को उसका परिणाम भी जारी कर दिया गया।
तीन महीने में पूरी करनी होगी सुनवाई
केंद्र सरकार का कहना है कि नए कानून के जरिए फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन की प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा। इन अदालतों में पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई तय समय सीमा में पूरी करनी होगी, ताकि दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई हो सके।
संसद में पेपर लीक मुद्दे पर हुआ हंगामा
पेपर लीक के मुद्दे को लेकर शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाए, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही रविवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब सरकार अगले सप्ताह इस संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने की तैयारी में है।
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