UP: रायबरेली जिले में पाइपलाइन से रसोई गैस (पीएनजी) पहुंचाने की योजना अब केवल सुविधा तक सीमित नहीं रही है, बल्कि नेटवर्क वाले इलाकों में कनेक्शन लेने को लेकर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। जिन घरों तक पीएनजी लाइन पहुंच चुकी है, लेकिन उपभोक्ताओं ने अब तक कनेक्शन नहीं लिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। पीएनजी समन्वय समिति की हालिया बैठक में ऐसे 363 एलपीजी उपभोक्ताओं के मामले सामने आए हैं, जिनकी एलपीजी रिफिल आपूर्ति रोकने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।
90 दिन का मिलेगा समय और नोटिस
हालांकि, उपभोक्ताओं को तत्काल एलपीजी से वंचित नहीं किया जाएगा। पहले उन्हें संबंधित विभाग की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा और 90 दिन का समय दिया जाएगा। इस निर्धारित अवधि में यदि उपभोक्ता पीएनजी कनेक्शन के लिए पंजीकरण नहीं कराते हैं या फिर कोई उचित जवाब नहीं देते हैं, तो उनकी एलपीजी रिफिल की आपूर्ति बंद करने की कार्रवाई की जा सकती है। इससे पीएनजी नेटवर्क वाले इलाकों में रहने वाले उन एलपीजी उपभोक्ताओं की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं, जिन्होंने अब तक पाइपलाइन कनेक्शन नहीं अपनाया है।
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अधिकारियों का क्या है कहना?
बीपीसीएल के प्रमुख (गैस) लाला प्रभु ढकोलिया ने इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि जिन एलपीजी उपभोक्ताओं के घर तक पीएनजी नेटवर्क पहुंच चुका है और उन्होंने अभी तक इसके लिए पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें जल्द ही नोटिस भेजे जाएंगे। नोटिस की 90 दिन की अवधि पूरी होने के बाद भी यदि कनेक्शन की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाती है, तो एलपीजी रिफिल रोकने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अधिकारियों का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक घरों को पर्यावरण-अनुकूल और सुरक्षित पाइपलाइन आधारित गैस आपूर्ति से जोड़ना है।
पीएनजी समन्वय समिति की इस अहम बैठक में लंबित कनेक्शनों की प्रक्रिया में तेजी लाने पर भी विशेष जोर दिया गया। बैठक में डीएसओ उबैदुर्रहमान, शैलेंद्र कुमार, उप प्रबंधक (सेल्स-गैस) सुदीप गुप्ता और विशाल कुमार समेत संबंधित विभागों के तमाम प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। यदि आपके घर के बाहर भी पीएनजी की लाइन पहुंच चुकी है, तो भविष्य में किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए समय रहते अपना पंजीकरण जरूर करवा लें।
