जम्मू-कश्मीर: केंद्र सरकार ने जम्मू&कश्मीर में शाांति बनाए रखने के उद्देश्य से तत्काल प्रतिबंधित सेटलाईट चैनलों के प्रसारण और संचारण पर रोक लगाने के आदेश दिए है. इस सन्दर्भ में 12 जुलाई को श्रीनगर के अतिरिक्त जिला आयुक्त (एडीसी) द्वारा जारी एक आर्डर को श्रीनगर में केबल ऑपरेटरों के सभी प्रमुखों को भेजा गया. इस आदेश के अनुसार 30 पाकिस्तानी और कई इस्लामिक चैनलों का प्रसारण अब जम्मू& कश्मीर में नहीं हो सकेगा.
आर्डर में केबल ऑपरेटरों पर आरोप लगाया है कि “श्रीनगर जिले के अधिकार क्षेत्र में अनिश्चित और प्रतिबंधित निजी सेटलाईट चैनलों का प्रसार और संचरण किया जा रहा है”. वहीं सरकार के इस फैसले को लेकर केबल ऑपरेटरों ने निराशा जताई है. उनका कहना है कि सरकार द्वारा करीब 30 चैनल ऑफ-एयर करने को कहे हैं जिनमें से आधे से ज्यादा इस्लामिक चैनल हैं. हालांकि इसपर कोई भी खुलकर सामने नहीं आ रहा लेकिन कुछ केबल ऑपरेटरों ने सोशल मीडिया पर अपना रोष व्यक्त किया है.
एक केबल ऑपरेटर ने पीस टीवी इंग्लिश, पीस टीवी उर्दू, एआरवाय क्यूटीवी, मदनी चैनल, नूर टीवी, आदि जैसे करीब 18 चैनलों का हवाला देते हुए कहा है कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि इन चैनलों में हिंसा को प्रोत्साहित करने की क्षमता कैसे है.
गौरतलब है कि जारी किए गए आर्डर में केबल ऑपरेटरों को एडीसी श्रीनगर के सामने नोटरीकृत एफिडेविट प्रस्तुत करने को कहा गया है. यदि केबल ऑपरेटर यह जमा करने में विफल रहते हैं, तो “सीटीएन (विनियमन) अधिनियम 1995 के प्रावधान के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.”
सरकार के इस फैसले को लेकर कई लोग इसे इस्लाम से जोड़कर सोशल मीडिया पर सरकार को निशाना बना रहे है. वहीं सरकारी सूत्रों का इस मामले पर कहना है कि इन इस्लामिक पाकिस्तानी चैनलों के द्वारा पाकिस्तान भारत में अपने एजेंडे को बढ़ा रहा था. इस चैनलों पर अतिवाद,कट्टरपंथी सोच को फैलाने का आरोप.
