जिले के थाना सारागांव का मामला दिनांक 11.11.26 को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार शीर्षक “1.5 लाख लेकर शराब के आरोपियों को छोड़ा” को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले की जांच नगर पुलिस अधीक्षक जांजगीर से कराई गई।
जांच के दौरान दिनांक 04.11.26 को धारा 36(च) आबकारी एक्ट के तहत आरोपी गोपाल से थाना सारागांव में पदस्थ प्रशिक्षु उप निरीक्षक पुष्पेन्द्र साहू सहित पुलिस के 06 अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा रकम का लेन- देन किया जाना प्रमाणित पाया गया।
जांच में प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाए जाने तथा मामले की गंभीरता को देखते हुए SP ने कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए प्रशिक्षु उप निरीक्षक पुष्पेन्द्र साहू, प्रधान आरक्षक क्रमांक 361 अर्जुन जांगड़े तथा आरक्षक क्रमांक 22 दीपक सिंह, आरक्षक क्रमांक 05 शंकर जयकिशन, आरक्षक क्रमांक 495 सुनील रमन एवं आरक्षक क्रमांक 11 गोवर्धन टाईगर, सभी थाना सारागांव में पदस्थ जिसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
पुलिस अधीक्षक द्वारा (CSP) जांजगीर योगिताबाली खापर्डे को प्रकरण की आगे की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जांच के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष रूप से तथ्यात्मक साक्ष्य एकत्रित कर परीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं—
1. दैनिक समाचार पत्र नई दुनिया/पत्रिका में प्रकाशित खबर के संबंध में संबंधित मीडियाकर्मी का कथन दर्ज कर खबर के तथ्यों एवं स्रोत की जानकारी प्राप्त करना।
2. आबकारी अधिनियम के प्रकरण में आरोपी गोपाल गोंड़ से कथित रकम के लेन- देन के संबंध में विस्तृत कथन दर्ज कर उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करना।
3. उक्त प्रकरण से संबंधित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कथन दर्ज कर उनकी भूमिका एवं संलिप्तता की जांच करना।
4. यदि किसी अन्य सिविलियन व्यक्ति द्वारा पुलिस एवं आरोपी के मध्य कथित लेन-देन में मध्यस्थता किए जाने संबंधी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो उसका भी परीक्षण कर संबंधित व्यक्ति का कथन दर्ज करना।
5. जांच में भ्रष्टाचार एवं अवैध रूप से रकम लेन-देन के आरोप प्रमाणित पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
पुलिस अधीक्षक का सख्त संदेश: पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार, अवैध लेन-देन एवं अनुचित गतिविधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। जांच पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ की जाए। आरोपों की पुष्टि होने पर संबंधित किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा तथा उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।














