देहरादून
सरकारी अस्पताल में प्रसव के बाद जच्चा-बच्चा की देखभाल के लिए 48 घंटे तक रुकने वाले नामित साथी काे भी अब प्राेत्साहन राशि मिलेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (उत्तराखंड) ने गर्भवती महिला के साथ रहने वाले एक नामित साथी के लिए 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दो दिन के लिए कुल 600 रुपये की सहायता का प्रविधान किया है।
इसका भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए बजट भी स्वीकृत कर दिया गया है। इस प्रोत्साहन राशि का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं।
पहली शर्त यह है कि प्रसव उत्तराखंड के किसी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में होना चाहिए। दूसरा, प्रसव के बाद महिला को अस्पताल में अनिवार्य रूप से 48 घंटे रुकना होगा। तीसरा, महिला के साथ रहने वाले एक नामित साथी को ही यह राशि दी जाएगी।
दरअसल, पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं के साथ अक्सर परिवार का सदस्य भी अस्पताल में रुकता है। इस दौरान उसकी मजदूरी छूटने के साथ ही भोजन व अन्य जरूरतों पर भी खर्च होता है।
आर्थिक कारणों से कई बार स्वजन महिला को प्रसव के बाद जल्दी घर ले जाने का दबाव बनाते हैं। ऐसे में साथी को आर्थिक प्रोत्साहन देने का उद्देश्य महिला को अस्पताल में निर्धारित अवधि तक रोकना और प्रसव के बाद मां तथा नवजात की निगरानी सुनिश्चित करना है।
तीन शर्तें पूरी करने पर मिलेगा लाभ
इस सुविधा का फायदा हर प्रसूता के साथ आने वाले व्यक्ति को नहीं मिलेगा। इसके लिए प्रसव उत्तराखंड के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में होना जरूरी है। साथ ही महिला को डिलीवरी के बाद लगातार 48 घंटे अस्पताल में रहना होगा। इस दौरान उसके साथ परिवार या अन्य किसी एक नामित व्यक्ति की मौजूदगी अनिवार्य होगी।
शर्तें पूरी होने पर संबंधित साथी को दो दिनों के लिए कुल 600 रुपये दिए जाएंगे। भुगतान की प्रक्रिया डीबीटी के जरिए होगी, यानी सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचेगी।
जल्द घर लौटने की मजबूरी होगी कम
स्वास्थ्य विभाग की इस पहल के पीछे एक बड़ी वजह प्रसव के बाद अस्पताल में पर्याप्त समय तक न रुकने की समस्या भी है। शुरुआती 48 घंटे मां और नवजात दोनों के स्वास्थ्य के लिहाज से महत्वपूर्ण होते हैं। इस अवधि में चिकित्सक उनकी स्थिति पर नजर रख सकते हैं और किसी परेशानी की स्थिति में समय पर उपचार उपलब्ध कराया जा सकता है।
ऐसे में साथी को मिलने वाली 600 रुपये की सहायता परिवार के लिए छोटी लेकिन उपयोगी आर्थिक राहत साबित हो सकती है। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में जहां अस्पताल घर से काफी दूर होते हैं, वहां यह व्यवस्था प्रसूता को जरूरी समय तक स्वास्थ्य केंद्र में रखने में मददगार बन सकती है।
सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव महज 49.9 प्रतिशत
उत्तराखंड में 1.48 लाख संस्थागत प्रसव के बावजूद सरकारी अस्पतालों में प्रसव का अनुपात 49.9 प्रतिशत ही है। कुल प्रसव में संस्थागत प्रसव करीब 85 प्रतिशत हैं। यानी संस्थागत प्रसव का दायरा बढ़ा है, लेकिन सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने का रुझान अब भी कम है।
ऐसे में प्रसव के बाद 48 घंटे रुकने पर साथी को 600 रुपये देने की एनएचएम की पहल को सरकारी अस्पतालों में प्रसव को प्रोत्साहित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
“संस्थागत प्रसव बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। प्रसव के बाद अस्पताल में रुकने वाले साथी को आर्थिक सहायता देने की पहल से जच्चा-बच्चा की बेहतर देखभाल सुनिश्चित होगी और सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन मिलेगा।”













