UP Number 1 : गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर खरीद के मामले में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) देशभर में अव्वल साबित हुआ है। पिछले पांच वर्षों में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ने जेम पोर्टल के ज़रिए 65,227.68 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड तोड़ खरीद की है। इस उपलब्धि पर केंद्र सरकार ने योगी आदित्यनाथ (Cm Yogi Adityanath) सरकार की खुले दिल से सराहना की है।
नगर विकास विभाग टॉप पर
GeM पोर्टल से सबसे अधिक खरीद करने वालों में नगर विकास विभाग सबसे आगे रहा, जिसने अकेले 11,588.28 करोड़ रुपये की खरीदारी की। उसके बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग (9,257.14 करोड़), आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभा (8,241.60 करोड़), और चिकित्सा शिक्षा विभाग (4,589.52 करोड़) का स्थान रहा।
शीर्ष 10 खरीदारी करने वाले विभाग:
विभाग खरीद
- नगर विकास विभाग – 11,588.28
- चिकित्सा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण -9,257.14
- आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स – 8,241.60
- चिकित्सा शिक्षा विभाग – 4,589.52
- गृह विभाग – 4,116.80
- ऊर्जा विभाग – 2,515.87
- बेसिक शिक्षा विभाग – 1,958.27
- परिवहन विभाग – 1,810.15
- उच्च शिक्षा विभाग – 1,072.79
- जनसंपर्क विभाग – 1,071.47
पांच वर्षों में खरीदी का आंकड़ा
उत्तर प्रदेश ने बीते पांच वित्तीय वर्षों में खरीदारी के ये आंकड़े दर्ज किए:
- 2020-21: ₹4,622.16 करोड़
- 2021-22: ₹11,285.29 करोड़
- 2022-23:12,242.48 करोड़
- 2023-24: 20,248 करोड़
- 2024-25 (अब तक):16,828.75 करोड़
- कुल: 65,227.68 करोड़
केंद्र सरकार की सराहना, यूपी बना रोल मॉडल
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर इस असाधारण योगदान पर बधाई दी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यों को अन्य राज्यों के लिए आदर्श मॉडल करार दिया और इसे डिजिटल इंडिया की सच्ची मिसाल बताया।
GeM से पारदर्शिता और जवाबदेही को मिली रफ्तार
GeM पोर्टल के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीकी दक्षता को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री योगी की सरकार द्वारा 26 नवंबर 2024 को जारी आदेश में GeM को सामान्य वित्तीय नियमों (GFR 2017) से जोड़ दिया गया, जिससे विभागीय प्रक्रियाएं और सरल हो गईं। इससे ई-गवर्नेंस, पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में यूपी ने उल्लेखनीय प्रगति की है, और सरकारी कामकाज में जनता के प्रति उत्तरदायित्व का भाव और मजबूत हुआ है।
क्या है GeM ?
GeM आज केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्थानीय निकायों के लिए एक-स्टॉप डिजिटल मार्केटप्लेस बन चुका है। अब तक इसके ज़रिए 2.9 करोड़ से ज्यादा ऑर्डर पूरे हो चुके है, जिनकी कुल कीमत 14 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रही है। अकेले 2024-25 में 72 लाख से ज्यादा ऑर्डर पूरे हुए, जिनकी कुल वैल्यू 5.43 लाख करोड़ रुपये रही।
