Modi Cabinet Decisions: केंद्र सरकार ने उज्जवला योजना को और मजबूती देने के लिए 12,060 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से लगभग 10 करोड़ 33 लाख लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलेगा। उज्जवला योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार होता है। यह निर्णय खास तौर पर ग्रामीण और वंचित तबकों के लिए राहत का संदेश लेकर आया है।
अफोर्डेबल एलपीजी सिलेंडर के लिए 30 हजार करोड़ की सब्सिडी
सरकार ने आम जनता को सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराने के लिए 30,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट की मंजूरी दी है। यह बजट सब्सिडी के रूप में तय किया गया है ताकि एलपीजी सिलेंडर की कीमतें आम उपभोक्ताओं की पहुंच में बनी रहें। अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव के बावजूद उपभोक्ताओं पर इसका असर ना पड़े, इसके लिए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है।
तेल कंपनियों को 30 हजार करोड़ की भरपाई
सरकार ने इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को हुए घाटे की भरपाई के लिए 30,000 करोड़ रुपये की एलपीजी सब्सिडी को मंजूरी दी है। पिछले 15 महीनों में इन कंपनियों ने लागत से कम कीमत पर एलपीजी सिलेंडर बेचे थे। अब यह राशि 12 किस्तों में कंपनियों को प्रदान की जाएगी ताकि वे आर्थिक रूप से स्थिर बनी रहें और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति जारी रख सकें।
टेक्निकल एजुकेशन के लिए 4200 करोड़ की MERITE योजना
कैबिनेट ने तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4,200 करोड़ रुपये की ‘मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन (MERITE) योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत देशभर के 275 तकनीकी संस्थानों (175 इंजीनियरिंग कॉलेज और 100 पॉलिटेक्निक) में सुधार किए जाएंगे। इसमें 2,100 करोड़ रुपये विश्व बैंक से सहायता के रूप में लिए जाएंगे और यह योजना 2025-26 से 2029-30 तक लागू रहेगी।
पूर्वोत्तर राज्यों को मिला विशेष बजट
असम और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों के विकास को प्राथमिकता देते हुए कैबिनेट ने 4,250 करोड़ रुपये की विशेष विकास निधि को मंजूरी दी है। इस राशि का उपयोग बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। इससे इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
मरक्कनम-पुडुचेरी हाईवे को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने मरक्कनम से पुडुचेरी तक बनने वाले 4-लेन हाईवे के लिए 2,157 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। यह परियोजना क्षेत्रीय संपर्क को बेहतर बनाएगी और पर्यटन एवं व्यापार को बढ़ावा देगी। हाईवे निर्माण से यातायात में सुधार के साथ-साथ स्थानीय लोगों को भी बेहतर आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी।
