Bihar Politics: बिहार के राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ गया है। नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने आज 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। खास बात यह है कि उन्होंने हालिया विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है और वर्तमान में वे विधायक (MLA) नहीं हैं। बावजूद इसके, वे राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं।
क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक होना जरूरी है?
अक्सर लोगों में यह धारणा होती है कि मुख्यमंत्री केवल विधायक ही बन सकते हैं। लेकिन भारतीय संविधान इस मामले में स्पष्ट है। किसी व्यक्ति के मुख्यमंत्री बनने के लिए केवल विधानमंडल का सदस्य होना पर्याप्त है, चाहे वह विधानसभा (MLA) हो या विधान परिषद (MLC)। बिहार जैसे द्विसदनीय राज्यों में यह प्रक्रिया पूरी तरह वैध है।
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संविधान में नियम: अनुच्छेद 164(4)
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164(4) स्पष्ट करता है कि अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो वह 6 महीने तक मुख्यमंत्री पद पर रह सकता है। इस दौरान उसे किसी एक सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। यह नियम सरकार गठन में किसी भी प्रकार की देरी से बचाने के लिए बनाया गया है।
नीतीश कुमार MLC के रूप में हैं वैध
नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए वे MLA नहीं हैं। लेकिन वे विधान परिषद (MLC) के सदस्य हैं। इसलिए संविधान की दृष्टि से उनकी मुख्यमंत्री बनना पूरी तरह वैध है।
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विधान परिषद की भूमिका
जहां विधान परिषद होती है, वहां मुख्यमंत्री या मंत्री बनने का एक अतिरिक्त विकल्प मौजूद होता है। यदि कोई नेता विधानसभा चुनाव नहीं जीतता या चुनाव नहीं लड़ता, तो वे विधान परिषद से सदस्यता लेकर सरकार चला सकते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में यह प्रचलित व्यवस्था रही है।
संविधान का उद्देश्य: प्रशासनिक स्थिरता
संविधान निर्माताओं ने यह प्रावधान प्रशासनिक स्थिरता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के लिए बनाया। मान लीजिए किसी पार्टी के पास बहुमत है, लेकिन उनके नेता चुनाव नहीं लड़ पाए, तब भी वे सरकार चला सकते हैं। बस यह शर्त है कि छह महीने के भीतर उन्हें सदन का सदस्य बनना होगा।
