उन्नाव रेप केस: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के उन्नाव दुष्कर्म मामले (Unnao Rape Case) में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को दिल्ली हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। अदालत ने 15 लाख रुपये के मुचलके पर रिहाई का आदेश देते हुए कहा कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर निर्णय आने तक जमानत प्रभावी रहेगी।
कड़ी शर्तों के साथ राहत
हाईकोर्ट ने जमानत देते समय कई सख्त शर्तें लगाई हैं। आदेश के अनुसार सेंगर पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएंगे और जमानत अवधि के दौरान दिल्ली में ही निवास करेंगे। इसके अलावा उन्हें हर सोमवार स्थानीय पुलिस के समक्ष हाजिरी लगाने का निर्देश दिया गया है।
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सुरक्षा और निगरानी पर जोर
अदालत ने स्पष्ट किया है कि पीड़िता को किसी भी प्रकार की धमकी, दबाव या डर का सामना नहीं होना चाहिए। साथ ही कुलदीप सिंह सेंगर को अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा कराने का आदेश दिया गया है, ताकि देश छोड़ने की कोई आशंका न रहे।
शर्त तोड़ने पर जमानत रद्द
हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर राहत तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने सेंगर को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
कब का है मामला ?
यह मामला वर्ष 2017 का है, जब उन्नाव की एक नाबालिग लड़की ने तत्कालीन भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाया था। शुरुआत में कार्रवाई न होने के कारण मामला तब और गंभीर हो गया, जब पीड़िता ने न्याय की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया। इसके बाद पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई और बाद में पीड़िता की कार का एक संदिग्ध एक्सीडेंट हुआ, जिससे देशभर में व्यापक आक्रोश फैल गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और केस को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 2019 में दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस फैसले के खिलाफ सेंगर ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान अदालत ने अपील लंबित रहने तक उसकी सजा पर रोक लगा दी है।
