केंद्र सरकार संसद में वक्फ संशोधन विधेयक (Waqf Amendment Bill) पेश करने जा रही है, लेकिन इसका विरोध विपक्ष की तरफ से जारी है। इस बीच, ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के चेयरमैन और अजमेर दरगाह (Ajmer Dargah) के आध्यात्मिक प्रमुख के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने इस विधेयक का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल (Waqf Bill) में संशोधन की आवश्यकता है, और यह विधेयक पारदर्शिता लाने में मदद करेगा।
सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा
सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि हम एक गंगा-जमुनी तहजीब वाले देश में रह रहे हैं, जहां विभिन्न संस्कृतियों के लोग मिलजुलकर रहते हैं। यह हमारी ताकत है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि “सौगात-ए-मोदी” योजना से 22 लाख लोगों तक सहायता पहुंची है।
वक्फ विधेयक के संशोधन पर विरोध
सैयद नसरुद्दीन चिश्ती (Syed Nasruddin Chishti) ने यह भी कहा कि इस विधेयक में संशोधन का मतलब यह नहीं है कि मस्जिदों या संपत्तियों को छीन लिया जाएगा। यह लोकतंत्र का हिस्सा है और संवैधानिक तरीके से विरोध होना कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस संशोधन से वक्फ के काम में पारदर्शिता आएगी और संपत्तियों की रक्षा होगी।
विरोधी ताकतों पर प्रतिक्रिया
सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि कुछ मुस्लिम धर्मगुरु इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका विरोध कर रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि काली पट्टी बांधने का क्या कारण है, जबकि संशोधित कानून अभी सदन में आया भी नहीं है। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार मस्जिदों को नहीं लेगी, फिर भी इस मुद्दे को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है।
बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल का बयान
बीजेपी सांसद और वक्फ (संशोधन) विधेयक पर JPC समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि यह विधेयक वक्फ की बेहतरी के लिए है और इससे विवाद समाप्त होंगे। उन्होंने कहा कि कई जगहों की संपत्तियों को गलत तरीके से वक्फ के तहत घोषित कर दिया गया था, और इस विधेयक के माध्यम से इन विवादों को सुलझाया जाएगा।
विपक्ष और तुष्टीकरण की राजनीति
जगदंबिका पाल ने कांग्रेस पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर मुसलमानों को केवल वोट बैंक के रूप में देखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के ‘सभी का साथ, सभी का विकास’ के संदेश को अपनाते हुए, ये पक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जबकि मुसलमानों के विकास के लिए सरकार प्रयासरत है।
वक्फ संशोधन विधेयक का भविष्य
वक्फ संशोधन विधेयक पर जारी विवाद और समर्थन के बीच, यह कहना मुश्किल है कि इसका अंत कैसे होगा। हालांकि, सरकार का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाना और विवादों को सुलझाना है, और इसके लिए इसे विभिन्न समुदायों का समर्थन प्राप्त है।
