बलिया: बलिया के डीएम मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में ग्राम विकास, पंचायती राज एवं नियोजन विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की धीमी प्रगति पर कड़ा रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी ने लापरवाह अधिकारियों पर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की।
मनरेगा कार्यों की समीक्षा के दौरान विकासखंड दुबहड़, हनुमानगंज और सोहांव में गंभीर अनियमितताएं व लापरवाही पाई गईं। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित बीडीओ और एपीओ को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कार्यशैली में तत्काल सुधार नहीं हुआ, तो सीधे निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि मनरेगा मजदूरों का लंबित भुगतान एक सप्ताह के भीतर हर हाल में निपटाया जाए। साथ ही ग्राम पंचायतों में कार्य की निरंतरता बनाए रखने और नियमित ग्राम चौपाल आयोजित करने के निर्देश दिए गए।
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अमृत सरोवर योजना के तहत बेलहरी, मुरली छपरा और बैरिया विकासखंडों में अत्यंत सुस्त प्रगति मिलने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई और संबंधित खंड विकास अधिकारियों तथा सहायक कार्यक्रम अधिकारियों (एपीओ) का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया। न्याय पंचायत स्तर पर खेल मैदानों के चिन्हांकन में लापरवाही बरतने पर बांसडीह, चिलकहर एवं रेवती के अधिकारियों को भी कड़ी फटकार लगाई गई।
बैठक में दिव्यांगजनों के शत-प्रतिशत सत्यापन के लिए 20 सितंबर की अंतिम समयसीमा तय की गई। इसके तहत प्रमाण पत्र धारक, यूडीआईडी कार्ड धारक तथा बिना प्रमाण पत्र वाले सभी दिव्यांगों की वास्तविक स्थिति और उन्हें ट्राई साइकिल व अन्य सहायक उपकरण मिलने का ब्योरा तलब किया गया है।जिले में पूर्ण हो चुके 128 अन्नपूर्णा भवनों से ही कोटेदारों द्वारा अनिवार्य रूप से राशन वितरण कराने का निर्देश दिया गया।
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अवशेष भवनों के निर्माण को अक्टूबर माह तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया। स्वयं सहायता समूह गठन में फिसड्डी रहने पर बैरिया, सीयर और नवानगर के बीएमएम का मानदेय रोकने व नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्रों के चयन पर रोक लगाने और सिर्फ वास्तविक पात्रों को लाभान्वित करने की हिदायत दी गई। बैठक में डीडीओ आनंद प्रकाश सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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