बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन ने शुक्रवार को अपना साझा घोषणा पत्र जारी किया, जिसका नाम रखा गया है ‘बिहार का तेजस्वी प्रण’। इस घोषणा पत्र में युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सम्मान और आम जनता को राहत देने वाले कई बड़े वादे शामिल हैं। गठबंधन का दावा है कि यह केवल चुनावी वादों का दस्तावेज नहीं, बल्कि बिहार के पुनर्निर्माण की ठोस रूपरेखा है।
महागठबंधन के दिग्गज नेता एक मंच पर
घोषणापत्र जारी करने के मौके पर राजद नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, वाम दलों के प्रतिनिधि और अन्य सहयोगी दलों के नेता मौजूद थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह घोषणापत्र सिर्फ महागठबंधन का नहीं, बल्कि बिहार की जनता का प्रण है। उन्होंने वादा किया कि सरकार बनने के बाद बिहार को बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाएगा। वहीं, पवन खेड़ा ने कहा कि यह दस्तावेज बताता है कि कौन दल बिहार के भविष्य को लेकर गंभीर है और कौन नहीं।
रोजगार, महिला सम्मान और किसानों के लिए बड़े ऐलान
घोषणापत्र में कई जनहितकारी वादे किए गए हैं। महागठबंधन ने कहा है कि सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा, जबकि 20 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही सभी जीविका दीदियों को स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की बात कही गई है। रोजगार सृजन के लिए आईटी पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र, डेयरी और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति बनाने की घोषणा की गई है।
शराबबंदी की समीक्षा और महंगाई से राहत के उपाय
घोषणापत्र में यह भी कहा गया है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा की जाएगी ताकि इसके दुरुपयोग पर रोक लगाई जा सके। गरीब परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को लागू करने और मनरेगा मजदूरी को 255 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन करने का ऐलान किया गया है। महागठबंधन का कहना है कि इन कदमों से न सिर्फ आर्थिक राहत मिलेगी बल्कि राज्य में विकास और सामाजिक न्याय की नई दिशा तय होगी।
