उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Deputy CM Keshav Prasad Maurya) का मानना है कि यूपी में भी कॉमन सिविल कोड (Common Civil Code) लागू होना चाहिए। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को भोपाल दौरे पर देश के सभी राज्यों में कॉमन सिविल कोड लागू करने के संकेत दिए, जिसके बाद यूपी में भी इसे लेकर माहौल बनने लगा है।
बीजेपी के वादों में से एक है कॉमन सिविल कोड
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अनुसार, सभी को समान नागरिक संहिता की मांग करने के साथ ही इसका स्वागत भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में सोच रही है। हम इसके पक्ष में हैं और उत्तर प्रदेश और देश के लोगों के लिए आवश्यक है। डिप्टी सीएम ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा के मुख्य वादों में से एक है।
बता दें कि शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में थे। वहां उन्होंने संकेत दिया था कि देश में जल्द ही कॉमन सिविल कोड लागू हो सकता है। भोपाल में बीजेपी के पार्टी कार्यालय में उन्होंने कोर कमेटी की मीटिंग में कहा कि अयोध्या का राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों के फैसले हो गए हैं। अब बारी कॉमन सिविल कोड की है। गृह मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जा रहा है। ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है।
क्या है कॉमन सिविल कोड
कॉमन सिविल कोड यानी सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून। इस समय भारत में शादी, तलाक, दत्तक और संपत्तियों के उत्तराधिकार को लेकर अलग-अलग धर्मों के पर्सनल लॉ लागू है। इसे एकरूपता देते हुए सभी नागरिकों के लिए समान कानून की बात यह कोड करता है। संविधान का अनुच्छेद 44 इसे बनाने की शक्ति देता है। इसे केवल केन्द्र सरकार संसद के जरिये ही लागू कर सकती है।
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