पटना
हड़ताल पर गए अमीनों के खिलाफ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने हड़ताल में शामिल अमीनों को उनके सभी दायित्वों एवं कार्यों से तत्काल प्रभाव से मुक्त करने का निर्देश दिया है।
साथ ही, ई-मापी पोर्टल से उनकी आईडी निष्क्रिय करने का भी आदेश जारी किया गया है। उनके स्थान पर संबंधित अंचल के विशेष सर्वेक्षण शिविरों में कार्यरत विशेष सर्वेक्षण अमीनों की आनुपातिक आधार पर प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
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अमीनों के लगातार हड़ताल पर बने रहने की सूचना
इस संबंध में विभाग के अपर सचिव अमित कुमार पाण्डेय ने मंगलवार को राज्य के सभी समाहर्ताओं को पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि अमीनों की मांगों को लेकर विभागीय स्तर पर वार्ता की गई थी।
उनकी मांगों पर की गई कार्रवाई से उन्हें अवगत कराते हुए तत्काल अपने कार्यस्थल एवं अंचल कार्यालय में योगदान देने का स्पष्ट निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद जिलों से अमीनों के लगातार हड़ताल पर बने रहने की सूचना प्राप्त हो रही है।
ई-मापी के लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि
अमीनों की लगातार हड़ताल के कारण ई-मापी के लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इससे लोकहित के कार्यों और राजस्व संबंधी गतिविधियों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसे देखते हुए प्रशासनिक एवं लोकहित के दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया है।
जारी निर्देश के अनुसार, हड़ताल में शामिल नहीं होने वाले अमीन अपने पदों पर पूर्ववत कार्य करते रहेंगे। वहीं, हड़ताल में शामिल अमीनों के रिक्त स्थानों पर संबंधित अंचल के विशेष सर्वेक्षण अमीनों की आनुपातिक रूप से प्रतिनियुक्ति की जाएगी। संबंधित अंचल अधिकारी को प्रतिनियुक्त अमीनों को मापी कार्य के लिए ई-मापी पोर्टल पर ऑनबोर्ड कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सभी समाहर्ताओं को निर्देश दिया है कि अगले 24 घंटे के भीतर इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं और की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराएं। साथ ही, संबंधित अंचल अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों को पोर्टल पर प्रतिनियुक्त अमीनों को सक्रिय करने की आवश्यक प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा में पूरी करने को कहा गया है।
