UP Nikay Chunav: 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ‘शहर की सरकार’ बनाने के लिए 17 नगर निगम सीटों पर भाजपा की नजर है. योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के कार्यों की बदौलत भाजपा ने तैयारी भी शुरू कर दी है. वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहले ही सभी नगर निगम क्षेत्रों में विकास की सौगात देकर प्रबुद्धजनों से संवाद साध चुके हैं. पहली बार महापौर चुनने वाले शाहजहांपुर के लोगों से भी योगी का संवाद हो चुका है. यहां भी लोगों ने योगी आदित्यनाथ को पहला महापौर व भाजपा का बोर्ड बनाने का आश्वासन दिया.
प्रबुद्धजनों से संवाद, विकास की सौगात भी दे चुके हैं योगी
योगी आदित्यनाथ 17 शहरों में पहले ही प्रबुद्धजनों से संवाद स्थापित कर चुके हैं. उन्हें विकास की सौगात भी दे चुके हैं. प्रबुद्धजन सम्मेलन के जरिए योगी आदित्यनाथ बरेली में 1459 करोड़, प्रयागराज में 1295 करोड़, अयोध्या में 1057 करोड़, गोरखपुर में 950 करोड़, गाजियाबाद में 878 करोड़, मथुरा-वृंदावन में 822.43 करोड़, मेरठ में 517 करोड़, आगरा में 488 करोड़, मुरादाबाद में 424 करोड़, कानपुर में 388 करोड़, झांसी में 328 करोड़, शाहजहांपुर में 308.18 करोड़, फिरोजाबाद में 269 करोड़, सहारनपुर में 145 करोड़, अलीगढ़ में 86.55 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात एक बार में ही दे चुके हैं.
इस बार 17 पर निगाहें
पिछली बार नगर निगम की 16 सीटों थीं। इनमें से 14 पर भारतीय जनता पार्टी के महापौर चुने गए थे. अलीगढ़ व मेरठ में बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल की थी. इस बार शाहजहांपुर में पहली बार वोट पड़ेगा. भाजपा नगर विकास के लिए योगी आदित्यनाथ के कार्यों की बदौलत इस बार सभी सीटों पर नजर बनाए रखी है.
योगी सरकार ने कराया है शहरों का अभूतपूर्व विकास
योगी सरकार ने छह वर्ष में शहरों का अभूतपूर्व विकास कराया है. स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 10 स्मार्ट सिटीज में 2000 करोड़ से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर व इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कार्य कर रहे हैं. राज्य स्मार्ट सिटी योजना में अयोध्या, गोरखपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, मथुरा-वृंदावन, मेरठ व शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 547 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं. 14 शहरों में 740 एसी बसें भी संचालित की जा रही हैं.
आवास, शौचालय व स्वच्छता का रखा गया पूरा ध्यान
छह वर्ष में योगी आदित्यनाथ का पूरा ध्यान जरूरतमंदों को आवास दिलाने पर रहा. साथ ही शौचालय व स्वच्छता पर भी पूरा ध्यान दिया गया. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 17.62 लाख आवासों का निर्माण कराया गया. प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में रेहड़ी-पटरी लगाने वाले 10,33,132 स्ट्रीट वेंडर्स को 1190 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया. 6 वर्ष में यूपी खुले में शौच से मुक्त हो चुका है. स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अंतर्गत अब तक दो करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण किया जा चुका है. इससे 10 करोड़ से अधिक शहरीजन लाभान्वित हुए हैं. नगरीय क्षेत्र में अब तक 8,99,634 व्यक्तिगत व 69,381 सामुदायिक-सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण हो चुका है. वहीं शहरों को स्वच्छ रखने के लिए छह वर्षों में 1327 टन प्लास्टिक जब्त कर 16.47 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया.
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