BBC इंडिया के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज नियमों के उल्लंघन का केस दर्ज, ED ने मांगी खातों के लेन-देन की जानकारी

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को बीबीसी इंडिया (BBC India) के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज के नियमों के उल्लंघन के मामले में केस दर्ज किया है। ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी एफईएमए के तहत यह केस दर्ज किया है। ईडी बीबीसी के फॉरेन रेमिटेंसेस की जांच कर रही है। ईडी ने बीबीसी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देने के लिए कहा है।

फरवरी में इनकम टैक्स विभाग ने किया था सर्वे

इससे पहले फरवरी माह में इनकम टैक्स विभाग ने नई दिल्ली, मुंबई में बीबीसी के परिसरों में सर्वे किया था। इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग में खामियों के आरोप पर की गई थी। बीबीसी यूनाइटेड किंगडम का नेशनल ब्रॉडकास्टर है। इसके पूरी दुनिया में करीब 35 हजार कर्मचारी हैं। यह 40 भाषाओं में खबरें पब्लिश करता है।

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जानकारी के मुताबिक, बीबीसी की ज्यादातर फंडिंग सालाना टेलीविजन फीस से आती है। इसके अलावा इसे अपनी अन्य कंपनियों बीबीसी स्टूडियोज और बीबीसी स्टूडियोवर्क्स से भी इनकम होती है। ब्रिटेन की संसद भी इसे ग्रांट देती है। वर्ष 2022 में कंपनी को उस वक्त बड़ा झटका लगा, जब सरकार ने अगले 2 सालों के लिए वर्षिक टेलीविजन शुल्क पर रोक लगाने की घोषणा की थी।

18 अक्टूबर 1922 को बीबीसी की शुरुआत एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर हुई। 1926 में इसे यूनाइटेड किंगडम ने सरकारी संस्था बना दिया। तब से आज तक बीबीसी रॉयल चार्टर के तहत संचालित होती है। हालांकि अपनी कवरेज के लिए ये पूरी तरह स्वतंत्र है।

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रॉयल चार्टर में बीबीसी का उद्देश्य भी लिखा है। इसके मुताबिक, बीबीसी को यूनाइटेड किंगडम के सभी हिस्सों और पूरी दुनिया के लोगों की समझ बनाने के लिए विधिवत सटीक और निष्पक्ष समाचार, करेंट अफेयर्स और तथ्यात्मक प्रोग्रामिंग प्रदान करनी चाहिए।

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