उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार के दौरान सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रहे बीके यादव (BK Yadav) के खिलाफ सीबीआई (CBI) ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। बीके यादव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में ठोस सुबूत मिलने के बाद अब सीबीआई उनके खिलाफ केस दर्ज कर सकती है।
जानकारी के अनुसार, बीके यादव 18 दिसंबर, 2013 से 23 मई, 2017 तक उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड में तैनात थे। आरोप है कि उन्होंने चीनी मिलों और उनके संघों में नियुक्तियों, प्रमोशन और कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार किया। बीके यादव आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और विभिन्न अनियमितताओं में लिप्त रहने के आरोप भी लगे थे।
यही नहीं, पूर्व प्रबंध निदेशक बीके यादव पर यह भी आरोप है कि उन्होंने संघ के डिप्टी चीफ केमिस्ट चेतन शर्मा के खिलाफ गबन के गंभीर आरोपों तथा चीनी व गुड़ की अवैध बिक्री से संबंधित जांच का भी निपटारा जैसे तैसे कर दिया था। सीबीआइ लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने उनके खिलाफ आरोपों की जांच शुरू कर दी है।
मिली जानकारी के अनुसार, मंडलायुक्त लखनऊ की जांच में बीके यादव के खिलाफ सहकारी चीनी मिलों और संघ मुख्यालय कार्मिकों की नियम विरुद्ध नियुक्तियां करने के आरोप सही पाए गए। यह बात भी सामने आई है कि प्रमोशन और ट्रांसफर में भी धन उगाही की गई। कार्मिकों के उत्पीड़न व रिटायरमेंट से जुड़े भुगतान जैसे लीव इन्कैशमेंट व ग्रेज्यूएटी में भी धन उगाही करने के आरोप सही पाए गए।
इसके अलावा उनकी जांच रिपोर्ट में डा. यादव के खिलाफ कनिष्ठ अधिकारियो को प्रभारी के रूप में नियुक्त कर उच्च पदों पर कार्यभार देने, कार्य कराने एवं सहकारी चीनी मिलों के विस्तारीकरण, मोडिफिकेशन और सामान की खरीद करने में भ्रष्टाचार व रमाला चीनी मिल बागपत में गबन करने के भी आरोप हैं।
प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद लखनऊ के मंडलायुक्त की देखरेख में एक जांच समिति बनाई गई थी। इस समिति ने बीके यादव पर लगे करप्शन के आरोपों को सही माना था। इसके बाद यूपी सरकार ने 10 नवंबर 2017 को बीके यादव के खिलाफ आरोपों की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसी साल 1 अप्रैल 2021 को केंद्र सरकार ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद सीबीआई ने नई दिल्ली में प्राथमिक जांच दर्ज कर ली है।
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