चावल की कीमतों में बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने भारत चावल पहल के तहत रिटेल दुकानों के माध्यम से सब्सिडी वाला अनाज बेचने का फैसला किया है। सरकार ने गुरुवार को एक बड़ा एलान करते हुए कहा कि अब बाजार में 29 रुपए प्रति किलो वाला चावल (29 Rs Per KG Rice) मिलेगा। यह योजना चावल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने और गरीबों को राहत देने के लिए शुरू की गई है।
रिटेल दुकानों के जरिए सब्सिडी वाला चावल बेचेगी सरकार
भारत चावल नाम से शुरू की गई इस योजना के तहत, सरकार रिटेल दुकानों के माध्यम से सब्सिडी वाला चावल बेचेगी। यह चावल 29 रुपए प्रति किलो के दर पर मिलेगा, जो कि बाजार मूल्य से काफी कम है। यह योजना 1 फरवरी 2024 से शुरू होगी और पूरे देश में लागू होगी। सरकार ने कहा है कि इस योजना के तहत हर परिवार को हर महीने 10 किलो चावल मिलेगा।
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यह योजना उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगी जो चावल पर बहुत अधिक पैसा खर्च करते हैं। इससे गरीबों को राहत मिलेगी और वे कम खर्च में चावल खरीद सकेंगे। सरकार का यह फैसला चावल की कीमतों को नियंत्रित करने में भी मदद करेगा। चावल की कीमतें पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ रही हैं, जिससे गरीबों को काफी परेशानी हो रही थी।
यह योजना सरकार की ओर से गरीबों को राहत देने का एक बड़ा कदम है। यह योजना गरीबों को सस्ता चावल उपलब्ध कराने के साथ-साथ चावल की कीमतों को नियंत्रित करने में भी मदद करेगी।
यहां कुछ प्रमुख बातें हैं जो आपको इस योजना के बारे में जानने की जरूरत है:
- योजना का नाम: भारत चावल
- शुरुआत की तारीख: 1 फरवरी 2024
- लागू होने वाला क्षेत्र: पूरे देश में
- चावल की कीमत: 29 रुपए प्रति किलो
- प्रति परिवार मिलने वाला चावल: 10 किलो प्रति महीने
यह योजना उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगी जो चावल पर बहुत अधिक पैसा खर्च करते हैं। इससे गरीबों को राहत मिलेगी और वे कम खर्च में चावल खरीद सकेंगे। सरकार का यह फैसला चावल की कीमतों को नियंत्रित करने में भी मदद करेगा।
चावल की कीमतें पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ रही हैं, जिससे गरीबों को काफी परेशानी हो रही थी। यह योजना सरकार की ओर से गरीबों को राहत देने का एक बड़ा कदम है। यह योजना गरीबों को सस्ता चावल उपलब्ध कराने के साथ-साथ चावल की कीमतों को नियंत्रित करने में भी मदद करेगी।
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