केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जल्दी ही गरीबी रेखा से नीचे वाले राशन कार्ड धारकों को हर महीने एक किलो अतिरिक्त चीनी, गेंहू और चावल दे सकती है। सरकार ने इस योजना का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत अतिरिक्त अनाज और चीनी सब्सिडी पर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि इस योजना के अमल में आने से कुल 16.3 करोड़ लोगों को फायदा होगा।
सरकारी खजाने पर 4727 करोड़ का अतिरिक्त भार
जानकारी के मुताबिक, अभी तक 2.5 करोड़ परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत 13.5 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी मिलती है। हालांकि पूरे देश में राशन की दुकानों से सस्ते में अनाज व चीनी लेने वालों की कुल संख्या 80 करोड़ है। जानकारी के मुताबिक, इस प्रस्ताव को पिछले हफ्ते हुई कैबिनेट की पहली बैठक में पेश किया गया था।
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हालांकि, खाद्य मंत्रालय की तरफ से पेश इस प्रस्ताव पर उस वक्त सहमति नहीं बन पाई थी। तब कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर चर्चा तो की, लेकिन किसी तरह का निर्णय नहीं हो सका। कैबिनेट ने मंत्रालय से इस प्रस्ताव पर एक बार फिर से काम करने के लिए कहा है। अगर यह प्रस्ताव पास होता है तो फिर खजाने पर 4727 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
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सूत्रों ने बताया कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) के पास अभी पिछले साल का ही स्टॉक पड़ा हुआ है। मानसून के आने से पहले पुराने स्टॉक को खत्म करना है क्योंकि नया स्टॉक कई जगह खुले में रखा हुआ है। इसलिए मंत्रालय ने यह प्रस्ताव पेश किया है, जिस पर सरकार जल्द फैसला ले सकती है। जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार की तरफ से हर महीने राशन कार्ड धारक गरीब लोगों को पांच किलो चीनी, गेंहू और चावल दिया जाता है। गेंहू दो रुपये प्रति किलो और चावल तीन रुपये प्रति किलो की दर से मिलता है।
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