भ्रष्टाचार पर योगी सरकार (Yogi Adityanath Government) जीरो टॉलरेंस का रुख अपनाए हुए है. भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने पिछले एक साल में सख्ती दिखाई है. अबतक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे 600 अधिकारियों व कर्मचारियों खिलाफ कार्रवाई की है. इनमें से 200 से अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों को योगी सरकार ने जबरन रिटायर कर दिया है जबकि 400 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को बृहद दंड दिया गया है.
राज्य सरकार ने 200 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में पिछले एक साल के दौरान जबरन रिटायर कर दिया है. इसके अलावा 400 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को बृहद दण्ड दिया है जिसके तहत कर्मचारी या अधिकारी का प्रमोशन रोका जाता है या उसका डिमोशन होता है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार के रडार पर उत्तर प्रदेश के 100 और अधिकारी भी हैं और उनपर भी जल्द फैसला हो सकता है.
गौरतलब है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों से भ्रष्टाचार में लिप्त दोषी व अक्षम अधिकारियों व कर्मचारियों की रिपोर्ट तलब कर उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे. साथ ही कहा था कि जो भी दोषी हैं और अक्षम हैं उन्हें सेवा से बाहर कर दिया जाए.
बता दें जिन 400 अधिकारियों व कर्मचारियों को बृहद दंड दिया गया है अब उनका प्रमोतिओं नहीं होगा, साथ ही उन्हें दूसरी जगह भेजा जाएगा. इतना ही नहीं सरकार के राडार पर 100 से अधिक अधिकारी भी हैं, जिन पर आने वाले दिनों में एक्शन लिया जाएगा. दरअसल, इनमे ज्यादातर आईएएस और आईपीएस अफसर हैं, जिन पर फैसला केंद्र को लेना है. लिहाज उन अफसरों की सूची केंद्र को भेज दी गई है.
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