उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश (IAS Abhishek Prakash) को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई लखनऊ डिफेंस एक्सपो जमीन घोटाले में भ्रष्टाचार और फर्जी दस्तावेजों के आरोपों के बाद की गई है। अभिषेक प्रकाश, जो 2006 बैच के आईएएस अफसर हैं, औद्योगिक विकास विभाग के सचिव और इन्वेस्ट यूपी के CEO के रूप में कार्यरत थे, को निलंबित किया गया है।
लखनऊ डिफेंस एक्सपो जमीन घोटाला
लखनऊ के सरोजनीनगर क्षेत्र के भटगांव में डिफेंस कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण में फर्जी दस्तावेजों का मामला सामने आया है। इस दौरान, करीब 90 पट्टे फर्जी पाए गए, जिनकी वजह से मुआवजा लेने में अनियमितताएं की गईं। इसके चलते तत्कालीन लखनऊ के जिलाधिकारी रहे आईएएस अभिषेक प्रकाश को निलंबित किया गया है।
जांच और आरोप
राजस्व परिषद के चेयरमैन रजनीश दुबे द्वारा की गई जांच में आईएएस अभिषेक प्रकाश के अलावा, एडीएम अमरपाल, एसडीएम, कानूनगो और लेखपाल समेत कई अन्य अधिकारियों को आरोपी बनाया गया था। इस घोटाले में आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर मुआवजे के नाम पर सरकारी धन की हेराफेरी की गई।
अभिषेक प्रकाश पर आरोप
सूत्रों के मुताबिक, आईएएस अभिषेक प्रकाश पर यह भी आरोप है कि उन्होंने एक उद्योगपति से पांच प्रतिशत कमीशन की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने अपने बाबू को घूस लेने का जिम्मा सौंपा था। आईएएस अधिकारी का बाबू अब गिरफ्तार हो चुका है, और उसने यह कबूल किया है कि घूस के लिए अभिषेक प्रकाश ने उसे निर्देश दिए थे।
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योगी सरकार की कार्रवाई
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस भ्रष्टाचार के मामले में एक सख्त संदेश देते हुए अभिषेक प्रकाश को निलंबित किया है। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी नीति को स्पष्ट करती है। सूत्रों के अनुसार, इस मामले में कई अन्य पीसीएस अफसर भी निलंबन की जद में आ सकते हैं, और जांच अभी जारी है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का मिशन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और इस मामले में भी उन्होंने नजीर पेश की है। इस निलंबन के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, चाहे वह कोई भी अधिकारी हो।
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जांच जारी
आईएएस अभिषेक प्रकाश का नाम एक बड़े जमीन घोटाले में भी सामने आया है, और इसके बारे में रिपोर्ट सरकार के पास मौजूद है। इस पूरे मामले की गहन जांच चल रही है, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
