विवेचना के निस्तारण के लिए हर जिले की पुलिस को औसतन दो-दो लाख विवेचना फंड दिया गया है। डीजीपी मुख्यालय के प्रस्ताव पर शासन ने विवेचना फंड में 2 करोड़ से अधिक की धनराशि मंजूर की है बताया गया कि कई बड़े जिलों में विवेचना फंड के तहत तीन लाख रुपए भी दिए गए हैं।
पुलिस पर लगते थे पीड़ित पक्ष से वाहन मुहैया कराने के आरोप
विवेचनाओं के निस्तारण के दौरान पुलिस के सामने कई अहम खर्च सामने आते हैं। इनमें विवेचना संबंधी प्रपत्रों की फोटोकॉपी से लेकर किसी लापता किशोरी अथवा व्यक्ति की तलाश के लिए पर्चे छपवाने तक का खर्च शामिल होता है। कई बार थाने की पुलिस पर दूसरे जिलों में दबिश के लिए पीड़ित पक्ष से वाहन मुहैया कराने के आरोप भी लगते हैं।
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ऐसी कई बुनियादी दिक्कतों को देखते हुए बीते दिनों हाई कोर्ट ने विवेचना फंड की व्यवस्था किए जाने का आदेश दिया था। इसी कड़ी में डीजीपी मुख्यालय के प्रस्ताव पर शासन ने इस फंड को मंजूरी दी थी। डीजीपी ओपी सिंह ने विवेचना फंड का उपयोग संगीन अपराधों की जांच में तेजी व गुणवत्ता लाने के लिए किए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही थानों पर प्रिंटर फोटोकॉपी मशीन व अन्य उपकरण दुरुस्त रखने को कहा है।
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